शौचालय बिनाको जनता आवास

वीरगञ्ज । सरकारले घर घरमा शौचालय निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएपनि बारा जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न दलितहरुका लागि बनाइएका घरमा शौचालय छैन ।
संघीय सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय खारेज गरी जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश नं २ को सरकारको जिम्मामा छाडिदिएको छ । बारा जिल्लाका दलित तथा अति पिछडिएका समुदायका लागि बन्दै गरेका आवासमा शौचालय निर्माण गर्ने योजना नहुँदा उनीहरुलाई शौच गर्न समस्या भएको छ ।
बारा जिल्लामा झण्डै एक हजारको हाराहारीमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायका लागि घर बनिरहेका छन् । रु २ लाख १४ हजारको लगानीमा प्रति दलित परिवारलाई दुईवटा बस्ने कोठा र एउटा भान्सा कोठासहितको आवास बनाइदिने सरकारको योजना रहे पनि शौचालय घर नभएपछि उनीहरु खुल्ला चौर, खोला तथा नदी किनारमा शौच गर्न बाध्य छन् ।
जनता आवास कार्यक्रम आफ्नो मातहतमा आएपछि पक्की घरको नाममा बाँसको प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी सुविधा सम्पन्न घर बनाउने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।
“अहिले बनिरहेको भन्दा अत्याधुनिक घर बनाउन छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ,” प्रदेश नं २ का भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने – “ प्रदेश सरकार एकीकृत बस्ती विकास गरी दलितहरुको आवास क्षेत्र बनाउन चाहन्छ ।” संघीय सरकारको जिम्मामा हुँदा बाँसको घर जस्तो आवास बनाउने गरिएकामा अब शौचालयसहितको सुविधा सम्पन्न घर बनाउने आफूहरुको योजना रहेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अति विपन्न दलित परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम लागू गरी बारा जिल्लामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जको जिम्मा लगाएको थियो । तर, घर बनाउने नाउँमा गैरदलितहरुलाई रकम निकासा गरेपछि सोचे अनुसारको घर बन्न नसकेको दलित अगुवाहरुको आरोप छ ।
“गैरदलितहरुले दलित अगुवा भएर रकम निकासा गरी लगेकाले दलितको नाउँमा जति पनि घर बनेका छन् ती मापदण्ड विपरीत छन्” – दलित महिला संघ बाराका अध्यक्ष किस्मती देवी राम भन्छन् – “घर बनाउने जिम्मेवारी पाएका कार्यालयका कर्मचारीहरुकै मिलोमतोमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी घर बनाउने काम भइरहेको छ । ती पक्कै टिकाउ हुँदैन ।”
झुपडीबाट पक्की घरमा सार्ने सपनासहित बारा जिल्लामा बनाइँदै गरिएका करीब ८९३ घर अधुरै रहेको अधिकारकर्मी श्यामबाबु यादव बताउँछन् । कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारीहरु अन्योलमा परेकाले सो कार्यक्रम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ का १५६, क्षेत्र नं २ का १६५, क्षेत्र नं ३ का १२१, क्षेत्र नं ४ का १६७, क्षेत्र नं ५ का १२३ र क्षेत्र नं ६ का १६१ दलित परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रममा समेट्न खोजिएको छ । दलित नेटवर्क बाराका अध्यक्ष रुपनारायण पासवान भन्छन् – “एकातिर सरकारले देशलाई खुल्ला दिसामुतm क्षेत्र घोेषणा गर्ने अर्कातिर दलितका लागि बनाइरहेका आवासमा शौचालय निर्माण नगर्ने भनेको दलितप्रतिको भेदभाव हो ।”
यस कार्यक्रमअन्तर्गत घरको जग हाल्दा पहिलो, जगमाथि डिपिसी गर्दा दोस्रो, डिपिसि माथि ईंटा थप्दा तेस्रो र काम सम्पन्न गरेपछि चौथो किस्ता अनुदान रकम दिइन्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९ वटा घर पूर्ण रुपमा बनेको पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा दलित अगुवाहरुले घर बनाउने भनी रकम निकासा गरी लगिसकेको तर घर नबनाई रकमसहित फरार भएको बताइन्छ ।

आवास निर्माण सँगै किस्ता रकम दिने भनेपछि छनोटमा परेका कतिपय दलित परिवारले चर्को ब्याजमा ऋण काढेर घर बनाएका थिए । संघीय सरकारले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएसँगै शहरी डिभिजन कार्यालय नै खारेज हुँदा लिएको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने चिन्तामा ती दलितहरु रहेको स्थानीयवासी नागेन्द्र महराको भनाइ छ ।
डा. बाबुराम भट्ठराई अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
शुरुमा बारा, पर्सा र रौतहट गरी ३ जिल्लाबाट शुरु गरिएको यो कार्यक्रम हाल मुलुकभर ५० जिल्लामा विस्तार भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।