सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वातावरण संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्राथमिकतामा वातावरण’ सञ्चार बहस कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिएको बताए ।
“सरकारले वातावरण संरक्षणकै लागि भनेर आधा अर्ब बजेट छुट्याएको छ,” उनले भने, “यसकालागि पहिलो चरणमा यो प्रदेशका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गरिनेछ ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “एक व्यक्ति १० वटा बिरुवा रोप्ने र प्रति बिरुवा रोपेबापत रु एक सय प्रोत्साहन रकम दिने नीति अख्तियार गरेका छौँ, यसबाट हरित अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन हुनेछ ।”
अबको विकास निर्माण कार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेरमात्र अघि बढाउने बताउँदै उनले मुलुकले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गुरुयोजना निर्माण नगरेकै कारण अपेक्षित विकास हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अबको मुद्दा देश विकास निर्माण गर्नु नै हो भन्दै शक्तिका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया कायम रहें देश अझै ५० वर्षपछि धकेलिन्छ बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णाली अन्य प्रदेश भन्दा वातावरणमा सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयबाट अब बन्ने संरचना वातावरणमैत्री हुने बताए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एशोसियट प्रोफेसर डा विनय मिश्रले जलवायु परिवर्तनले दिनहुँ बढिरहेको विश्व तापमान, प्रभाव र त्यससँग जुध्ने हाम्रो संयन्त्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अगे्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए।
प्रदेशसभा सदस्यद्वय अमरबहादुर थापा र सुशीला शाही, गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष कविन्द्र केसी, वातावरण श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद थानी, नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका कोषाध्यक्ष सोमनाथ लामिछाने र कर्णालीका दशवटै जिल्लाका सहभागी प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा पारेको असरका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारे ।
