काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्यले चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्न आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउन आगामी दिनमा फरकफरक नीतिले सम्बोधन गर्न सुझाव दिए । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई एउटै ऐनबाट व्यवस्थित गर्न नसकिने चर्चा गर्दै प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कामलाई प्रभावित पार्न सक्ने बताए ।
उनले भने, “सरकार परिवर्तनसंगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुन सक्दछन्, यसले अस्थिरता आउन सक्छ ।” सांसद खगराज अधिकारीले चिकित्सा शिक्षाका लागि पूर्वाधार तयार भएका मेडिकल कलेजलाई पठनपाठन गर्न अनुमति दिनुपर्छ भने । सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि भौतिक संरचना तयार गर्न अनुमति दिई भौतिक पूर्वाधारसमेत खडा भएका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ भने।
सांसद अञ्जना विंसखेले चिकित्सा शिक्षाको उच्च तहमा साझा पाठ्यक्रम बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । तत्कालीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पहुँच पु¥याउन सरकारलाई सहयोगी बन्न सक्ने धारणा राख्दै कार्यान्वयन गर्ने वा गर्ने सरकारको कुरा हो भने ।
आयोगका सदस्य प्रा डा. सुरेशराज शर्माले नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जोड दिनेभन्दा सञ्चालनमा रहेकाको क्षमता र गुणस्तरमा बढाउन ध्यान दिन सुझाव दिए । सदस्य प्रा डा. मदन उपाध्यायले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ भने । सदस्यद्वय प्रा डा. भगवान कोइराला र प्रा डा. अर्जुन कार्कीले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व अन्तर्गत ल्याउँदा आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिन रोक लगाउनुपर्छ भने ।
