सुर्खेत । नयाँ बन्ने सहकारी ऐनमा सहकारी शिक्षाको पाठ्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिद्वारा आज रुकुम (पश्चिम) चौहरजहारी नगरपालिकामा आयोजित ‘सहकारी विधेयक निर्माण’ का लागि सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सो माग गरिएको हो ।
सो अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य सुशीलकुमार थापाले नयाँ बन्ने सहकारी ऐनलाई सबैले स्वामित्व लिने गरी निर्माण गरिने बताउँदै समृद्ध कर्णाली बनाउनका लागि प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सहकारी सङ्घ रुकुमका सचिव केदार विष्टले सहकारी शिक्षालाई विद्यालयमा अनिवार्य गरिनुपर्ने र सोहि अनुरुपको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं सरकारले सहकारी दर्ता गर्दा नै उत्पादन र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
महिला सहकारीकर्मी जोखिमाया कठायतले ग्रामीण सहकारीलाई करमा छुट दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आम्दानीमा सहकारीलाई आंशिकरुपमा कर छुट गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला सहकारी सङ्घ जाजरकोटका अध्यक्ष राजु केसीले कर्णाली प्रदेशमा अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन नीति निर्माण गरी सहकारी ऐन बनाउनुपर्ने बताउँदै नयाँ ऐन बनेपछि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
“सहकारी ऐन सहकारीमैत्री हुनुपर्छ, सदस्यलाई प्रोत्साहान कार्यक्रम आउनुपर्छ र सहकारी विकासमा समन्वय तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली लागू हुनुपर्छ”, उनले भने, “ नयाँ बन्न लागेको ऐनमा सहकारी संस्था सञ्चालक समितिको सङ्ख्या तोक्नुपर्छ ।”
अध्यक्ष केसीले अहिले सहकारीले सबैतिर लगानी तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउँदे अब बन्ने नयाँ ऐनमा विषयगत सहकारीको कार्यक्षेत्र प्रष्टरुपमा तोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम) र सल्यान जिल्लाका २५ जना सहकारीकर्मीको सहभागी थियो ।
