म्याग्दी । एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनका लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन अवैज्ञानिक हुँदा बेनी नगरपालिकाका बासिन्दा मारमा परेका छन् ।
सम्पत्ति मूल्याङ्कन र दररेट निर्धारणका विषयमा जनस्तरमा छलफल र बुझाइमा एकरुपता नहुनु, कर शिक्षाको कमी, मालपोत, चलनचल्ती र नगरपालिकाले गरेको सम्पत्ति मूल्याङ्कन फरकफरक हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् ।
बेनी नगरपालिका–४ तातोपानीका विष्णुप्रसाद शर्मा नगरपालिकाले अवैज्ञानिक तवरले गरेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका कारण रु तीन लाखको जग्गा किनबेच गर्दा रु ३७ लाख बरारबको कर तिर्नुपरेको बताउँछन् । केही दिन अघि रु तीन लाखको जग्गा किनबेच गर्न नगरपालिकाको सिफारिश लिएर मालपोतमा पुगेका तातोपानीका एक व्यक्तिले रु एक लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको भन्दै नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिले मूल सडक, सहायक सडक, घोरेटो बाटो, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको आधारमा एकीकृत सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै बेनी नगरपालिकाले जग्गा र त्यहाँ बनेका घर, टहराको एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन शुरु गरेको छ । रु दश लाखसम्मको घर जग्गाको रु दुई सय, रु दश लाखदेखि रु २० लाखसम्मको प्रतिलाख थप रु २५, रु २० लाखदेखि रु ४० लाखसम्मको प्रतिलाख रु ३०, रु ४० देखि रु ८० लाखसम्मको प्रतिलाख रु ३५, रु ८० लाखदेखि रु एक करोड ५० लाखसम्मको प्रतिलाख रु ४०, रु दुई करोड ५० लाखदेखि रु चार करोडसम्मको प्रतिलाख रु ४३ तथा रु चार करोडदेखि माथिकोलाई प्रतिलाख रु ४५ का दरले एकीकृत सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरिएको छ ।
मालपोत, नगरपालिका र चलनचल्तीको दररेट फरक फरक हुँदा अलमल भएको तातोपानीका टेकबहादुर फगामी बताउँछन् । नगरप्रमुख श्रेष्ठले सरोकारवालासँग छलफल गरेर वडा समितिको सिफारिशअनुसार नगरसभाबाट करको दर निर्धारण भएको बताउँदै सर्वसाधारणलाई मार पर्ने गरी कर उठाउने नियत नभएको बताए ।
हालैको नगरकार्यपालिकाको बैठकले घडेरीयोग्य जग्गाको ५० फिटसम्मलाई घडेरी र त्यसभन्दा बढीलाई खेतबारी जे छ त्यहीको आधार मानेर सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरी संशोधनको प्रक्रियामा रहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । घडेरीसँग जोडिएका अन्य जग्गाको मूल्याङ्कनमा देखिएको समस्या फुकाउन कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको लेखा अधिकृत युक्तप्रसाद शर्माले बताए ।
