तुलसीपुर, दाङ । दाङमा पछिल्लो समय अन्य अपराधको तुलनामा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भएपछि यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सबैको चासो र चिन्ता बढेको छ ।
पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा जिल्लामा ६२० को अकालमा मृत्यु भएको तथ्याङ्क दाङ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । दाङका प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार दाङ जिल्लामा आत्महत्यासम्बन्धी २०७१ साउनदेखि २०७४ असारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ६२० जनाको अकालैमा मृत्यु भइसकेको छ ।
जसमा ४९.५२ प्रतिशत पुरुष र ४६.९३ प्रतिशत महिला छन् । उक्त सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी झुण्डिएर (६३.०६ प्रतिशत) आत्महत्याको सङ्ख्या छ । यसपछि बिष सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने ३६.१३ प्रतिशत सङ्ख्या छ । आफैँलाई आगो लगाएर, हाम्फालेर र आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेकासमेत रिपोर्टिङ भएको पाइन्छ ।
२२ जना (३.५५ प्रतिशत) बालबालिकाले पनि आत्महत्या गरेको अवस्था छ । सबैभन्दा बढी आव २०७४/७५ मा १८६ ले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । हरेक वर्ष आत्महत्याका घटना बढ्नु ज्यादै नै दुःखदायी अवस्था हो ।
यसैबीच जिल्लामा बढ्दो आत्महत्याका घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनी यहाँका नागरिकले चासो र चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । व्यक्तिको उच्च महत्वकांक्षा र विभिन्न कारणले तनाव हुने र त्यसपछि डिप्रेसन भएका कारण पनि धेरैले आत्महत्या गर्ने गरेका ज्येष्ठ नागरिक समाज तुलसीपुरका अध्यक्ष सल्लाहकार खुमानन्द अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “सबैको सामूहिक प्रयासले गाउँ तहसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर आत्महत्या गर्नुहुँदैन भन्ने खाले कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।” पत्रकार महासङ्घ दाङका उपाध्यक्ष लिला शाहले जीवनको बारेमा बुझाउनु पर्ने र सकारात्मक सोचको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसमा सञ्चारमाध्यमले समेत जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम विभिन्न विद्यालय, गाउँ टोलमा लैजान सबैको सहयोग आवश्यक रहेको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका सल्लाहकार विमल रिजाल बताउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले कमजोर मानसिकता, चिन्ता र उच्च महत्वकांक्षा व्यक्तिमा भएका कारण त्यो पूरा नहुँदा निरासा भएर आत्महत्या हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको बताए ।
उनले जिल्लामा अन्य अपराधका तुलनामा आत्महत्याका घटना बढिरहेको भन्दै अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्लाका विभिन्न वस्ती तथा टोलमा नागरिककै सहकार्यमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने बताए। आत्महत्यासम्बन्धी २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको कानूनमा आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
