काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मातहतका निकाय र प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आव २०७४÷७५ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने, “कार्यसम्पादनका क्रममा हामी अझै पनि परम्परागत साङ्लोभित्र रमाइरहेका छौँ, परम्परा तोड्न चाहिरहेका छैनौँ, सकारात्मक परिवर्तनका लागि परम्परागत सोच र मानसिकता त्याग्न आवश्यक छ ।”
मन्त्री विष्टले चालु आवमा मन्त्रालयले शत्प्रतिशत परिणाम हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रचनात्मक, मौलिक, परिणाममुखी काम सम्पन्न गर्नेतर्फ पनि कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबैपक्ष गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैठकले १५÷१५ दिनमा मन्त्रालय मातहतका निकायले गरेका काम कारवाहीको समीक्षा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले महाशाखा, विभाग, बोर्ड, समिति र आयोजनालाई नियमित प्रगति विवरणसमेत पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले गत आवमा ८१ दशमलव ३१ प्रतिशत भौतिक र ८० दशमलव ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सात आयोजनाको समष्टिगत प्रगति ८० देखि १०० प्रतिशत र पाँच आयोजनाको प्रगति ५० देखि ७० प्रतिशत छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले विभिन्न देशहरुसँग कूटनीतिक सम्झौता तथा प्रवर्धनका कार्य भइरहेको, दक्षिण कोरियासँग गर्न लागिएको श्रम सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सहमतिका निम्ति दक्षिण कोरियामा पठाइएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले श्रम नियमावली २०७५, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५ र श्रमिक हकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को नियमावली मस्यौदा तयार गरिएको, सामाजिक सुरक्षा करकट्टी गर्नेको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेका ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै मेनपावर कम्पनीले नक्कली मागपत्र बनाई ठगी गर्ने क्रम रोकिएको छ ।
यसैगरी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
