आर सी अधिकारी/काठमाडौं । मुलुकमा हाल कायम आयकर प्रणालीका कारण रोजगारीबाट जीवन निर्वाह गर्ने निम्न मध्यम वर्ग मारमा पर्दै आएको छ । परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिरिएको र ठूलो उद्यममा लाग्न नसक्ने उक्त वर्गकै लागि सरकारी कर प्रणाली भारका गरिव जनताको थाप्लोमा परेको देखिन्छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन अपरिहार्य मानिन्छ । देशले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको मागलाई परिपूर्ति गर्न कर प्रणालीको सुधार एवं विकास गर्न जरुरी हुन्छ ।
कर प्रणालीको सुधार भन्नेबित्तिकै कर प्रणालीका अवयवहरूका रूपमा रहने दिगो र प्रभावकारी कर नीति, स्पष्ट, सरल र करदातामैत्री कर कानुन, स्वच्छ, सबल र सक्षम कर प्रशासन तथा इमानदार करदाता चारवटै पक्षमा सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको अलग्गै राजस्व नीति हालसम्म निर्माण भएको छैन, जसले गर्दा समग्र कर व्यवस्थापन नै प्रभावित भइरहेको छ ।
धेरै संघीय राज्यले कुन कर कुन् सरकारले उठाउने भन्ने विषयमा पहिले नै स्पष्ट प्रावधान नबनाउँदा पछि राज्य आफैं त्यही झमेलाको शिकार बनिरहेको देखिन्छ। तर यहीपक्षलाई मिलाउनको लागि कतिपय मुलुकहरूमा देखिएको दुई तहको कर लगाउने पद्धतितर्फ भने सरकार समयमा नै गम्भीर बन्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीको मनोगत व्यवहारको सिकार नेपालको कर प्रणाली बन्न पुगेको छ । यस विसयलाई कानुनी प्रक्रिया बाट समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।करको दायरा, करको दर, छुट तथा सुविधाका विषयहरूमा साझा दस्तावेजको अभावमा कर छली, राजस्व चुहावट रोक्न सकिएको छैन ।
कर कानुनको परिपालना नगर्ने करदाताहरूका लागि वर्षैपिच्छे आउने सुविधा तथा छुटका कारण नियमित करदाताहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ । भ्याटमा छुटका वस्तु तथा सेवाहरू एकपछि अर्को गर्दै थप्ने दौड नरोकिँदा मूल ऐनभन्दा छुटको सूची कैयौं गुणा लामो भइसकेको छ ।
धेरै संघीय राज्यले कुन कर कुन् सरकारले उठाउने भन्ने विषयमा पहिले नै स्पष्ट प्रावधान नबनाउँदा पछि राज्य आफैं त्यही झमेलाको शिकार बनिरहेको देखिन्छ। तर यहीपक्षलाई मिलाउनको लागि कतिपय मुलुकहरूमा देखिएको दुई तहको कर लगाउने पद्धतितर्फ भने सरकार समयमा नै गम्भीर बन्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
विश्वका २८ मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली छ। विश्वको जनसङ्ख्याको करिव ४० प्रतिशत यी मुलुकमा बसोबास गर्छन्।सङ्घीयताले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने छैन। केही मुलुकमा मात्रै सङ्घीय शासन प्रणाली सफल भएको पाइन्छ। विश्वमा कतिपय मुलुकहरू एकपटक सङ्घीय शासन प्रणाली अँगालेर असफल भएका उदाहरण पनि छन्। यस्ता मुलुकहरूको सङ्ख्या डेढ दर्जनको हाराहारीमा छ।
त्यसै बेलैमा सचेत भएर कर प्रणाली दायरा तोक्नु आवश्यक देखिन्छ ।करदाताहरूलाई आफ्नो कर निर्धारण सही ढंगले गर्न सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । यसतर्फ आगामी प्रयासहरू केन्द्रित गर्न सकेमा नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बन्न सक्छ ।
सुस्त गतिमा उदाउँदै गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको भारतीय विशाल बजारसितको अधिक अन्तरनिर्भरताको कारणले गर्दा उताको हरेक परिघटनाले नेपालतर्फको संरचना, विधि, प्रणाली, नीति तथा कार्य व्यवहारमा ठूलै पहिरो सावित हुने अवस्था देखिन्छ । कुनैपनि उपभोक्ताले जानाजान महँगो रकम तिरी सामान खरिद गर्न चाहदैनन ।
सम्बन्धित निकाय र कर प्रशासनले आजको दिनसम्म मूल्य अभिबृद्धि कर ले बस्तुको मूल्य महँगो बनाउदैन भन्ने कुरालाई प्रत्याभुती प्रदान गर्न सकेको छैन । जबसम्म खुल्ला सिमाना र खुल्ला नाकाबाट हुने आयात निर्यातलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन । तबसम्म मूल्य अभिबृद्धि कर बमोजिम अनिवार्य बिजक लिनुपर्ने ब्यबस्थाले सार्थक पाउदैन ।
अन्तमा सङ्घीय प्रणालीले जनतालाई केन्द्रीय शोषणबाट संरक्षण गर्छ र नीति निर्मातालाई स्थानीय तहमा जनताको आवश्यकताबारे बुझ्न सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । सार्वजनिक सुशासनका विविध पक्षहरू जस्तै नागरिकको सहभागिता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, कर्मचारीतन्त्रको दक्षता, कम भ्रष्टाचार, मानव विकास, आय वितरण र वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा एकात्मक राज्यभन्दा सङ्घीय राज्यले राम्रो गर्छ । तर यस्तो अवस्था भएको जनताले अनुभुती गरेका छैन ।
अब जनताले अनुभुति हुने गरि जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । संघीयता सफल पार्नु सबै नेपालीहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।
(युवा लेखक अधिकारी समसामयिक बिषयमा कलम चलाउदैँ आएका छन)
