पोखरा । सामुदायिक वनको क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशले यस क्षेत्रको विकासका लागि रचनात्मक क्रियाकलपा अघि बढाउने भएको छ ।
सामुदायिक वन समूहमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसका आधारमा उद्यम एवं पर्यापर्यटनको विकासमार्फत उपभोक्ताको हितका लागि सामुदायिक वन आपसमा जोडिने अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाअन्तर्गत एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकासहित ८५ स्थानीय तहमा तीन हजार ८०३ सामुदायिक वन समूह रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ प्रदेश संयोजक ठाकुर भण्डारीका अनुसार यस क्षेत्रको उपभोक्ता समूहको क्रियाशीलताले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र समूहको जीविकोपार्जनमा महत्पूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
सामुदायिक वन कार्यक्रम एउटा सफल र अनुकरणीय विकास कार्यक्रम भएको बताउँदै उनले समूहद्वारा संरक्षित वन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि सिकाइको खुल्ला विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित भएको उल्लेख गरे । सरकारले नीतिगत रुपमा प्राविधि, काठ जडीबुटीलाई उत्पादन एवं प्रशोधन गरेर बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ , सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०५२ (दोसौं« संशोधन २०६५) ले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय समुदायले वनको व्यवस्थापन गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका सचिव कालीदास सुवेदी बताउँछन् । महासङ्घ लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारशिलाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक वन कार्यक्रम गतिशील अभियान भएको जानकारी दिए । स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न भई राजधानी पोखरामा प्रदेश तहको प्रथम अधिवेशनमा ११ जिल्लाका ६६५ प्रतिनिधिको सहभागिता रहने सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले सामुदायिक वनको हक अधिकारको रक्षासहित यससँग हरित रोजगार जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए। देशका २२ हजार २६६ वन समूह आवद्ध रहेको महासङ्घ अन्तर्गत २२ लाख ३६ हजार २७० हेक्टर वन क्षेत्रमा २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरी रहेको उपभोक्ता रहेको महासङ्घ नेपालका महासचिव भारती त्रिपाठीले राससलाई जानकारी दिए । सामुदायिक वनमा उपयुक्त काठ सडेर जानु र भौतिक निर्माणमा आलमोनियमको प्रयोग बढ्नुले नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पर्नुको साथै मुलुकबाट वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैया बाहिरिने गरेको देखिन्छ ।
