काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले कर प्रणालीमा देखिएको सामान्य कमजोरीलाई सङ्घीयतासँग जोडेर अनावश्यक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय सरकारले शुरु गरेको कर प्रणालीको सन्दर्भमा केही समययता भइरहेको टीकाटिप्पणी र बहसप्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय तहको कर तथा राजश्व नीतिलाई नकारात्मक प्रचारको आधार बनाइएको हुँदा यसलाई विगतका दर र दायरासँग तुलना गर्ने तथा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।”
साविकका स्थानीय निकायले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेको र नागरिकमा लामो समय कर तिर्ने बानी नपरेकै कारण अहिले केही क्षेत्रमा सानातिना कर लगाउँदा असजिलो महसुस भएको हुनु पर्दछ भन्दै महासङ्घले स्थानीयस्तरमा गठित राजश्व परामर्श समितिको सुझावको आधारमा नै सभाबाट कानून बनाइ करको दर र दायराअनुसार कर असुलीको कार्यभइरहेको जनाएको छ ।
कर प्रणालीले गरीब किसान तथा मजदुर वर्गलाई भार नपरोस् भन्नेतर्फ जनप्रतिनिधि सजग रहेको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कहीँकतै अस्वभाविकरुपमा कर वृद्धि गरी जनतालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्नसमेत सम्बन्धित गाउँपालिकालाई आह्वान गर्दछौँ ।
