काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भन्दा गएको आर्थिक वर्षमा श्रम उजुरीको सङ्ख्या घटेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहमा नै उजुरीको व्यवस्था भएको हुँदा अहिले श्रम अदालतमा उजुरीको सङ्ख्या घटेको अदालतका सूचना अधिकारी निधिराम दाहालले जानकारी दिए ।
“सङ्घीयता कार्यान्वयनले अदालतमा केही सहजता थपिएको छ,” दाहालले भने, “श्रम कार्यालयले फैसला गरेकोमा पीडितलाई चित्त नबुझेका पुनरावेदन मात्र अदालतमा पर्नेगर्छन् ।” नयाँ श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमसम्बन्धीको दायरालाई फराकिलो बनाएको जानकारी दिँदै अब घरेलु कामदारको मुद्दालाई समेत हर्ने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अदालतमा जम्मा १२६ उजुरी दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९० वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १२२ मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी छन् ।
