काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रचलित कानून र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै कर असुल्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, “दोहोरो रुपमा कर असुल्दा जनता मारमा पर्छन्, त्यसतर्फ सम्वन्धित निकायले सोच्नुपर्छ ।”
अर्थमन्त्री खतिवडाले हुने खाने वर्गले धेरै, समान व्यक्तिसँग समान कर असुली गर्दै गरिबीको रेखामुनी बाच्न बाध्य जनतालाई राहत दिनु नै प्रगतिशील कर व्यवस्था भएको बताए ।
जनताले कर तिरेपछि प्रतिफल खोज्नु स्वभाविकै छ, उनले भने, “स्थानीय तह जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुननसके यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको गुनासो बढ्दै जान्छ ।”
कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुुङ्गानाले साउन महिनाको राजश्व स¬ङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
साउन महिनामा रु २५ अर्ब २५ करोड खर्च भएको जसमध्ये चालु खर्च रु २४ अर्ब ६६ करोड, पूँजीगत खर्च रु १ अर्ब ३२ करोड भएको छ । त्यसैगरी प्रदेशलाई सर्शत र समानीकरण अनुदान रु ७ अर्ब ५६ करोड तथा स्थानीय अनुदान सर्शत र समानीकरण रु ११ अर्ब ७६ करोड वितरण गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले यस अवधिमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट, बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण, र सङ्घीय लेखापरीक्षणसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि संसदमा पठाएको छ ।
त्यसैगरी, लगानीसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण, सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय स्थापना गर्ने कानून, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानून र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को आम्दानी र खर्चको विवरण ९बजेट० वक्तव्यमा घोषण गरिएका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उद्यमशील महिला समूह कर्जा, दलित व्यवसाय कर्जा र उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा उपलब्ध गराउन एकीकृत कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
