महेन्द्रनगर, धनुषा । प्रदेश नं २ प्रदेशसभा विधेयक नपाएर अहिले सुस्तगतिमा चलिरहेको छ । प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भए पनि काम दिन सकेको छैन । सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा प्रदेश नं २ संसद् लामो समयसम्म स्थगन हुने गरेको छ । विसं २०७४ माघ ३ गतेदेखि शुरु भएको प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ११ विधेयक पारित गरेको छ ।
गत वर्ष माघ ३ देखि यस वर्ष जेठ ३ सम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा २६ र जारी दोस्रो अधिवेशनमा अहिलेसम्म २४ बैठक बसेको छ । पछिल्लो पटक यही साउन २० मा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सांसदलाई एसएमस गरेर पाँच दिन स्थगन भयो । साउन २५ मा बोलाइएको बैठक मुश्किलले १० मिनेट चलेर साउन ३० सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
प्रथम र दोस्रो अधिवेशन गरी प्रदेश २ प्रदेशसभामा हालसम्म जम्मा ५० बैठक बसेकामा बैठक बसेको सङ्ख्याको एक तिहाइ विधेयकसमेत पारित हुनसकेको छैन । ठूलो सङ्ख्यामा विधेयक ल्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा सदनलाई सक्रिय बनाउन नसक्नुमा प्रदेश सरकारको दोष रहेको प्रतिपक्षी दलका साथै सत्ता गठबन्धनका दलले आरोप लगाएका छन् ।
यद्यपि संसद् सचिवालयका उपसचिव रञ्जीत यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा पाँच –छ महीनामा ११ विधेयक पारित हुनुलाई सुस्त भन्न नसकिने बताए। छलफल प्रक्रिया लम्बिँदा आगामी दिनमा विधेयक पारित गर्न थप ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सदनले बिजनेस नपाउनुमा सरकारको असक्षमता प्रदर्शन भएको बताए । यादवले भने, “विपक्षी दलहरुले विधेयक ल्याउन र पारित गराउन कतै कुनै बाधा अवरोध गरेको छैन, यद्यपि विपक्षी दलको सहयोगको बाबजुद सरकारले प्रदेशसभालाई कामविहीन बनाएको छ ।”
यसैगरी सत्ता गठबन्धन राजपाका सांसद मनिष सुमनले पनि बिजनेस नपाएर सदन नचल्नु दुःखद् रहेको बताए । अन्य प्रदेशले प्रदेशको नामकरण र अस्थायी राजधानीजस्ता निर्णय गरिरहँदा प्रदेश नं २ सरकारले अहिलेसम्म ती दुई प्रस्ताव अझै सदनमा ल्याउन सकेको छैन ।
बिजनेस नपाएर सुस्तगतिमा चलिरहेको प्रदेशसभालाई कागजविहीन बनाउने तयारीसमेत थालिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गरेर प्रदेशसभालाई कागजविहीन बनाउन प्रदेशसभा सचिवालयले तयारी शुरु गरेको छ । प्रदेश नं २ मा १०७ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जीत यादवले प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्नेबारे छलफल शुरु भएको बताए । उपसचिव यादवले आवश्यक बजेट आयो भने उनीहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्ने योजना रहेको बताए । उपसचिव यादवले भने, “सांसदलाई विधेयक, संसद्को कार्यसूचीलगायतका सामग्री कागजमा प्रिन्ट गरेर वितरण गरिरहेका छौँ, यी सामग्री वितरण गर्दा कागजको खर्च मात्रै वर्षमा तीन चार करोड रुपैयाँ पुग्छ । खर्च न्यूनीकरण गर्न पनि यस्तो सोच अगाडि सारिएको हो ।”
विधेयक, कार्यसूचीलगायत सामग्री पिजन हलमा राख्ने गरिन्छ । उनले भने, “म आफैँ उनीहरुको पिजन हलमा सामग्री राख्ने गरेको छु तर त्यहाँबाट हराउने, सांसदले नपाउने गुनासो गरे । ल्यापटप वितरण गरेर यी सम्पूर्ण सामग्री मेल गरेर उनीहरुलाई एक दिन अगावै पठाउन सकिन्छ । उनीहरुले अध्ययनसमेत गर्न सक्नुहुनेछ ।” सचिवालयबाट पठाइएको सामग्री उनीहरुसँग सधैँका लागि सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
ल्यापटप बाँड्ने खर्चका विषयमा तत्काल यकिन नभएको बताउँदै उपसचिव यादवले कमसेकम एक कार्यकाल चल्ने ल्यापटप दिनुपर्ने आफ्नो सोच रहेको बताए । सबै सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्दा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने उनको अनुमान छ ।
ल्यापटप वितरण गरेर प्रदेशसभालाई पेपरलेस बनाउने तयारी गरिए पनि सबै सदस्यका लागि यसको प्रयोग भने सहज देखिएको छैन । कतिपय सांसद ल्यापटप र इन्टरनेट प्रयोगबारे जानकार छैनन् । कम्युटर र इण्टरनेट चलाउन नजान्ने सदस्यलाई उनका स्वकीय सचिवले सहयोग गर्ने यादवको भनाइ छ । अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिव राखेको भन्दै यादवले भने, “प्रायः सबै सांसदहरुले स्वकीय सचिव राखेका छन् । उनीहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ ।”
