काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिताले पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई खुम्चाएको बताए ।
असल शासन फाउण्डेशनले (गोगो) आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नागरिक संस्थाहरुको दिगोपन सूचक मापन सार्वजनिक र ‘गोगो फाउण्डेशन अवार्ड–२०१७’ वितरण समारोहमा उनले राजनीतिमा अपराध बढेका कारण पत्रकारमाथि खतरा रहेको बताए ।
अध्यक्ष शर्माले मुठभेडमा व्यक्तिलाई गोली हानी मार्ने पद्धति न्याय विपरीत रहेको बताउँदै मानवअधिकार उल्लङ्घन हुँदा नागरिक सङ्घसंस्था चुप लागेर बस्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलियाले जनता र सरकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने काम नागरिक संस्थाले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका जनताका अधिकारलाई प्रदान गराउनतर्फ त्यस्ता संस्था सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले नागरिक संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धी कानून ल्याउन थालेको जानकारी दिए ।
फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले नेपालमा नागरिक संस्था व्यवस्थित हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा विश्वका ६९ देशको नागरिक संस्थाहरुको दिगोपनको सूचकमा नेपाल दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका सात देशमध्ये चौथो स्थानमा रहेकोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रणालीसँग मिलेर फाउण्डेशनले नेपालको नागरिक संस्थाहरुको दिगोपनको सूचक तयार पारेको हो ।
