काठमाडौँ । बालिकामाथि हुने यौन हिंसा तथा हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने महिला नेत्री, मानव अधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।
यहाँ आज आयोजित छलफलका वक्ताले बालिकामाथिको बलात्कार तथा हत्याको घटना बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी भदौ १ गतेदेखि परिमार्जनसहित लागु हुने नयाँ मुलुकी ऐनमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
वर्तमान मुलुकी ऐनको अपराध संहितामा बालिकामाथि बलात्कार गरिएमा १६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था रहेकामा सजायको दायरा फराकिलो पार्दै २० वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनहिरुको भनाइ छ । उनीहरुले त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आजीवन कैद र सर्वस्वहरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डिला संग्रौलाले बालिकामाथिको बलात्कार तथा हत्याको घटना शृङ्खलाबद्ध रुपमा बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले बालिका बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई अझै पक्राउ गर्न नसकेको तथा पीडितले न्याय पाउन नसकेको औँल्याए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आव २०७४/७५ को तथ्याङ्कअनुसार प्रहरीमा एक हजार महिला हिंसा तथा बलात्कारको घटना दर्ता भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले पीडितको पक्षमा आधा अंश पाउने फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष उषा मल्लले मुलुकी ऐनमा संशोधन भई आगामी भदौ १ देखि यस्तो अपराधीलाई दिइने सजाय फराकिलो बनाइएको ऐन कार्यान्वयनमा आउन लागेको जानकारी दिए ।
