काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै सडक विस्तारमा अर्बौ मुआब्जा वितरण गर्न नसकिने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडकको स्तरोन्नतीका लागि अर्बौ मुआब्जा दिन नसकिने बताएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सरकारको प्रतिक्रिया
सरकारले सवोच्चलाई आदेश पुनरावलोकन गर्न निवदेन दिने तयारी गरेको छ । अदालतको फैसलाअनुरुप अर्बौ मुआब्जा वितरण गरिए गलत नजिर बस्ने र अन्य ठाउँका विकास निर्माणमा काममा समेत अड्चन आउने सरकारको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार सवोच्चको आदेश जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरिए हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका सडकहरुमा समेत ठूलो समस्या निम्तनेछ ।
सर्वोच्चको फैसला हुबुहु कार्यान्वयनमा ल्याउदाँ सडक निर्माणमा मनोमानी बढ्ने सरकारले दाबी गरेको छ । यसो गरिए एउटा राजमार्ग विस्तारमै अर्बौं मुआब्जा दिनु पर्ने अवस्था आउने र सडक निर्माणको क्षेत्रमा सरकारलाई झनझन अप्ठ्यारो सिर्जना हुने सरकारको भनाई छ ।
सरकार आफैँ सर्वोच्च अदालतको आदेश बेगर जाने मनस्थितीमा पुगेपछि कलंकी–नागढुङ्गा सडकको स्तरोन्नती र विस्तारको काम समेत नराम्ररी प्रभावित हुने भएको छ ।
सडकका अधिकारीहरुका अनुसार अहिले विस्तार भईरहेको सडकहरुमा सरकारले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति मात्रै झण्डै ५० अर्ब रहेको छ ।
सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिदैँ मआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तारको काम अगाडी बढाउन भनेको थियो । अदालतले गरेको ठहर अनुसार उक्त सडकखण्ड विस्तारका निमित्त वार्तामार्फत जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने तर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शक्तिको आडमा बलपूर्वक निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला:–
तर यता काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने उपत्यकाभित्र बाँकी रहेको एक सय किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुइ विकल्पमध्ये एकको माग गरेको छ । प्राधिकरणले सवोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्न वा ५० अर्ब मुआब्जा दिन माग गरेको छ ।
