काठमाडौँ । नेपाल बाह्रैमास कुनै न कुनै खालको प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा रहेको भए पनि पूर्वतयारी तथा विपद्पछिको उद्धार कार्य भरपर्दो नहुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेकोतर्फ राज्य र आम नागरिक सचेत बन्न नसकेको सम्बन्धित विज्ञले बताएका छन् ।
नेपाल सहभागीमूलक कार्यसमूह (नेपान) ले आज यहाँ आयोजना गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलसम्बन्धी अन्र्तक्रियामा विपद्विद् डा. मानबहादुर थापाले नेपालभन्दा पनि बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरुले पूर्वतयारी र विपद्पछिको उद्धार कार्य प्रभावकारी संयन्त्र तयार गरेकाले ठूला विपद्को अवस्थामा पनि कम जनधनको क्षति भएको विभिन्न देशहरुको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
नेपालमा हरेक वर्ष आगलागी, चट्याङ, बाढी, पहिरो, आँधीवेहरी, भूकम्प, महामारी, असिना, शीतलहरजस्ता करिब ५०० प्रकारका प्राकृतिक विपद्का घटना हुने गरेको र यसबाट झण्डै ९०० जनाको मृत्यु तथा पाँच लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने गरेका छन् ।
विपद् रोक्न नसकिए पनि विपद्को जोखिम घटाउन सकिने बताउँदै उनले विपद्ले विकासको अभियानलाई पछाडि धकेल्ने मात्र नभई नयाँ अवसरहरु पनि प्रदान गर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ भने ।
एशियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रका नेपाल प्रतिनिधिसमेत रहेका थापाले विकास र विपद् एउटै सिक्काका दुई पाटा भएकाले गरिबी निवारण गर्न विपद्लाई पन्छाएर सम्भव नहुने धारणा राखे । सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षसँग दिगो विकासका लक्ष्यहरु सम्बन्धित रहेको र विपद्ले यी तीनवटै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने हुँदा ती लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि विपद् न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विपद्बाट गरीब, जेष्ठ नागरिक, शारीरिकरुपमा अशक्त व्यक्ति, महिला र बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरुमा सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा विपद्विद् थापाले जोड दिए ।
उनको कार्यपत्रमाथि जलवायु विशेषज्ञ मधुसुदन गौतम र जैविक विविधता विज्ञ राजेन्द्र खनालले टिप्पणी गर्दै विपद् व्यवस्थापनको छुट्टै योजना बनाउनुभन्दा स्थानीय विकासका हरेक योजनाहरुमा विपद्को सवाललाई एकीकृत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । नेपानका अध्यक्ष चेतनाथ कणेँलले लामो गृहकार्यपछि सरकारले विपद्सम्बन्धी ऐन ल्याएको र सो ऐनअुसार तत्काल सरोकारवालाबीच छलफल गरी राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण गठन गर्न आग्रह गरे ।
