काठमाडौँ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअन्र्तगत गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति गर्न ल्याउन लागिएको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सञ्चार तथा कानून विज्ञहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
फ्रिडम फोरम, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल र सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा सहभागी सञ्चारविज्ञहरुले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानून आउनु आफैँमा सकारात्मक भएता पनि मस्यौदामा कमीकमजोरी रहेको औँल्याए ।
उनीहरुले यो मस्यौदा विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा तथ्याङ्क ऐन २०१५ कार्यान्वयनमा असहज अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । विज्ञहरुले अहिलेको मस्यौदामा धेरै अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरु रहेको, कार्यकारीलाई धेरै अधिकार दिई गोपनीयताको हकमा अनावश्यक बन्देजहरु लगाएको औँल्याउँदै तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपालको संविधानको धारा २८ मा नेपाली नागरिकको गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही हकलाई सहज प्रचलनमा ल्याउन ऐनको अभाव थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोगले ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक प्रचलनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै ऐनहरु बनाइसक्नुपर्ने भएकाले उक्त मस्यौदा जारी भएको हो । सो विधेयकमा व्यक्ति र संस्थासम्बन्धी गोपनीयताको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने, गोपनीयता भंग गर्नेले दण्ड जरिवानाको साथसाथै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, तथ्याङ्क संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्ता सुझावहरु दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सञ्चारविद् डा रामकृष्ण तिमिल्सिना, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्ट, अधिवक्ताहरु सन्तोषबाबु सिग्देल, प्रवीन सुवेदी, फ्रिडम फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहाललगायतले मस्यौदामाथि सुझाव दिएका थिए ।
