बाबियाचौर, म्याग्दी । म्याग्दीका ग्रामीण सडकमा भएको लगानी खेर गएको छ । करोडौं लगानी गरेर हिउँदमा ट्र्याक खोलिएका र स्तरोन्नति गरिएका सडकमा बर्खासँगै सवारी अवरुद्ध भएका छन् ।
भिरालो जमीनमा एक्साभेटर, ब्याकलोडर जस्ता उपकरण प्रयोग गरेर जथाभावी खनिएका सडकमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ । सडक बनाउने नाउँमा जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम बढेको बेनपा–६ अर्थुङ्गेका छविलाल उपाध्यायले बताए।
“हिउँदभरी जथाभावी भित्तो भत्काइयो, माटोको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न ध्यान दिएनन्,” उपाध्यायले भने “लाखौं खर्च गरेर बनाइएको सडक बर्खा लागेपछि हिलाम्मे बनेर गाडी त परै जाओस् पैदल हिड्न समेत समस्या छ । छेउछाउका बासिन्दा पहिरोको त्रासमा छन् ।”
बेनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा अर्थुङ्गे, थाकनपोखरी हुँदै भिरमुनि जोड्ने सडक डोजर परिचालन गरेर फराकिलो बनाएको थियो । स्थानीय तहले सडकमा प्राथमिकता दिएर बजेट लगानी गरे पनि सर्वसाधारणले सेवा सुबिधा पाउन नसकेको धवलागिरी गाउँपालिका–७ ताकमका चिरञ्जीवी पौडेलले गुनासो गरे ।
दरवाङ्ग–धारापानी–ताकम–मुना सडकको फेदीदेखि दाँचौरसम्मको करीब पाँच किलोमिटर सडकमा यात्रा गर्दा एक सय २० रुपैयाँ तिर्नुपरेको पौडेलले गुनासो गरे । “सरकार र जनताले लगानी गरेर बनाएको सडकमा यातायात व्यवसायीले मनोमानी भाडा लिएका छन्,” पौडेलले भने ।
बर्खा लागेसँगै म्याग्दीको बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, बेनी–बागलुङ बाहेकका सडकमा नियमित र सिधा यातायात अवरुद्ध बनेको छ । पहिरो खस्ने, हिलो जम्ने, भास्सिने समस्याले गर्दा ग्रामीण सडक अवरुद्ध बनेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
ग्रामीण सडकमा जोखिम मोलेर सवारी सञ्चालन गर्नुपरेको यातायात व्यवसायी खुमबहादुर थापाले बताए । सरकारी निकाय, प्रविधिज्ञ, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिले गुणस्तरीय, दिगो र ब्यवस्थित रुपमा काम नगर्दा सडकमा भएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
करोडौं खर्च गरेर बनाइएको सडक एकै रातको भेलले तहसनहस बनाएको छ । नियमित सवारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर करीब रु ३० लाख खर्च गरी ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गर्नुभएका बेनपा–२ का वडा अध्यक्ष हीराबहादुर थापा बर्खा लागेसँगै सडक अवरुद्ध बनेपछि निराश बनेका छन् ।
लाखौं खर्च गरेर बनाएको भनिएको सडकमा मोटरसाइकलसमेत चलाउन नसक्ने भएको विषयमा गुनासो गर्दा वडा अध्यक्ष थापाले बर्खे भेलले बगाएको प्रतिक्रिया दिए। बेनी नगरपालिकाले गौरवको योजना मानेको पात्लेखेतको सडक फराकिलो बनाउने क्रममा जमीनबाट निकालिएको माटोको व्यवस्थापन र संरक्षणको काम नहुँदा छेउछाउका बस्तीका घरहरु जोखिममा परेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव दिवाकर पौडेलले प्राविधिक अध्ययन बिना जथाभावी खनिएको सडकका कारण वातावरण विनाशसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाएको बताए । पहाडी क्षेत्रका बस्ती, खेतीयोग्य जमीन र अन्य विकासका पूर्वाधार पहिरोले पुरिने, खोल्सा तथा नदीहरुमा बाढीको आयतन बढेर कटानको समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार म्याग्दीमा दुई हजार भन्दा बढी घरधुरी पहिरोको जोखिममा छन् । पहिरो र बाढीको मुख्य कारण ग्रामीण सडक बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा करीब सवा अर्ब बजेट खर्च गरेका म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहले ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सडकमा लगानी गरेको जनाएका छन् ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सबै स्थानीय तहले सडकलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । तर, अधिकांश सडकमा बर्खासँगै सवारी साधन बन्द भएका छन् । सर्वसाधारण पैदल हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको ढुवानी, गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपजको निकासी र बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन समस्या भएको छ ।
दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी, कमजोर भूगोल, जनदवावका कारण सडक आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन चुनौती भएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । बरंजादेखि गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौर जोड्ने नमूना सडक बनाउनुभएका मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले मापदण्ड अनुसार बनाउन खोज्दा दक्ष प्रविधिज्ञ समयमै नपाएको अनुभव सुनाए ।
रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले विकासको मुख्य आधार सडक भएकाले त्यसलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए। गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ निर्माण हुने र पुराना सबै सडकलाई दश मिटर फराकिलो तथा नालीसहितको बनाउने काम शुरु भएको छ ।
सडक डिभिजन बाहेकका निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने अधिकांश सडकको सम्भाव्यता र प्राविधिक अध्ययन हुँदैन । डिपिआर समेत बनाइँदैन । उपभोक्ता समितिले विनियोजित बजेटको आधारमा काम गर्छन् । उनीहरुको ध्यान सडकमा नाली बनाउने, सोलिङ गर्ने, ढलान गर्ने र फराकिलो बनाउने भन्दा पनि डोजर चलाएर बजेट सक्नतर्फ नै केन्द्रित छ ।
धवलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले भारी उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन नीति तर्जुमा मै पहल गर्नुपर्ने बताए ।
“एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने भनिए पनि उपभोक्तासँग दक्षता, उपकरण र सामग्रीको अभाव हुने भएकाले अन्य प्रक्रिया अपनाउनेतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ,” अधिकृत शर्माले भने – “जनश्रमदान समेत नजुट्ने समस्या छ । जनप्रतिनिधिहरुले प्रविधिज्ञहरुसँगै स्थलगत अनुगमन र नापजाँच गरेर निगरानी बढाउनुपर्छ ।”
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय म्याग्दीका इञ्जिनियर रवीन मर्हजनले सडक डिभिजन र विभिन्न आयोजनामार्फत सञ्चालित सडक आयोजनाको डिपिआर बनाएर काम शुरु गर्ने गरिए पनि ग्रामीण सडकमा विविध कारण त्यसो हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहले प्राथमिकता प्राप्त सडक छनौट गरी सबैभन्दा पहिले डिपिआर बनाएर सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने महर्जनको सुझाव छ ।
