कानून पुनरावलोकन गर्न आयोगको सिफारिश

ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले किसानका हकहितको प्रतिकूल रहेका कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले ‘किसानको अधिकारसम्बन्धी कानून पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन’ का आधारमा आयोगले भएका कानूनको पुनरावलोकनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिएको हो । राष्ट्रिय किसान आयोगको दायरा फराकिलो बनाउन र सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले आफूले योजनाबद्धरुपमा किसानका समस्या समाधानको योजना बनाएको बताए । उनले भने, “आक्रामक शैलीमा नभएर योजनबद्धरुपमा समस्या हल गर्न लागिएको छ ।” नेपालमा किसानका धेरै खालका समस्याबाट पीडित भएको उनले औँल्याए । मन्त्रालयले किसानका समस्या समाधानका कतिपय काम शुरु गरिसकेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य रवीन्द्र केसीले किसानको हकहितमा कार्यरत संस्थाले सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले किसान र उपभोक्ताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा औँल्याए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कानून महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले संविधानले नै किसानको हकहित संरक्षण गरेर कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत उपभोक्ताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेमा जोड दिएको प्रष्ट पारे ।