काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसले बिहीबार शिक्षण अस्पतालका आवाशीय चिकित्क प्रा. डा. गोबिन्द केसीसंग नेपाल सरकारले गरेको सहमतीको स्वागत गरेको छ ।
शुक्रबार अपरान्ह काँग्रेस प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्र कुरा बताएका हुन् । पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता केसीले गोबिन्द केसीसँग भएको सहमती कार्यान्वयनमा भने शंका गर्दै कुनैपनि हालतमा सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्नेब बताएका छन् ।
शर्माले दई पक्षबीचको सहमती इमान्दार कार्यान्वयनले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा सुधार र अग्रगतिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने काँग्रेसले विश्वास लिएको बताए ।
उनले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि सत्याग्रहका माध्यमबाट निरन्तर दबाब दिंदै आउनु भएका डा। गोविन्द केसी प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेस सम्पन्न अनशनलाई उहाँको अन्तिम अनशन बनाउन सरकारले सहमतीलाई इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्तगरेका छन् । सोही विश्वासका आधारमा विधेयकप्रतिको विरोधको सूचना आज हामीले संसदमा फिर्ता लिएका कुरा समेत शर्माले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले डा. केसीको माग सम्वोधन गर्दै डा। केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो भने वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले डा. केसीको माग पुरा गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ०७४’ जारी गरेको तर माथेमा कार्यदलको निस्कर्ष र अध्यादेशको मूल मर्म विपरित वर्तमान सरकारले संसदमा विधेयक ल्याएका कारण नै वितेको एक महिनाभरी मुलुकमा द्वन्द्व चर्किएको तथ्य जगजाहेर रहेको उनको दाबी छ ।
डा केसीको लामो अनशन, संसदमा नेपाली कांग्रेसको शसक्त प्रस्तुती, सडकमा हज्जारौंको प्रदर्शन पश्चात अन्तत जनभावनाको कदर गर्न सरकार वाध्य भएको तर्क गर्दै वहुमत र विवेकको जब द्वन्द्व हुन्छ, अन्तत विवेकले जित्छ र जित्नु पर्छ भन्ने ऐतिहासिक पाठ यो समग्र प्रकरणबाट सरकारले आत्मसात गर्नेछ भन्ने आशा काँग्रेसले लिएको दाबी गरे ।
प्रवक्ता शर्माले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश नै विद्यमान समस्याको हल हो भनेर हामीले जो भन्दै आएको र यसको प्रमाण् यस्तो रहेको बताएका छन् । प्रमाण:
१. १० वर्षसम्म काठमाण्डौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने,
२. एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने,
३. स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो सुविधा क्रमश बढाउदै लानु पर्ने ।
सो अध्यादेशमा उल्लेखीत यी लगायतको मुल मर्मलाई तोडमोड गरेर विधेयक ल्याउँदा द्वन्द्व बढेको थियो । बाटो विराएको सरकार अन्तत हिजोको सहमती मार्फत अध्यादेशको सो मुल मर्म स्विकार्न सहमत भएका कारण यस सम्वन्धि विवाद र द्वन्द्वको अन्त्य भएको हो ।
नेपाल बिद्यार्थी संघका पूर्ब अध्यक्ष समेत रहेका नेता शर्माले नेपाली कांग्रेसले सरकारमा हुँदा जारी गरेको अध्यादेशको मुल मर्म विपरितको विधेयक आउँदा संसददेखि सडकसम्म दबाब दिएर उभिनु प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा हाम्रो कर्तव्य रहेको र कांग्रेसकै नेतृत्व कालमा दुईबाट दुई दर्जन मेडिकल कलेज पुगेको बताउदै संख्या बढेपछि समस्या पनि बढेको जिकिर गरे ।
उक्त समस्या समाधानका लागी डा. केसीको माग सुनुवाई गर्दै माथेमा कार्यदल कांग्रेसले गठन गरेको सबै नेपालीहरुलाई जानकारी नै भएको हुंदा समेत माग पुरा गर्दै अध्यादेश कांग्रेस सरकारले नै जारी गरेको बताउदै विगतमा सरकारमा रहँदा शुरुवात गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र अग्रगतिको एजेण्डालाई विपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसले निरन्तर अघि बढाउने प्रस्ट्याउन चाहेको खुलस्त गरेका छन् ।
उनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन, निषेधाज्ञा, चर्को मुल्य बृद्धि, उपकुलपति प्रति अपमान जनक व्यवहार लगायतको अन्य मुद्दा केन्द्रीत साउन १५ को ७७ जिल्ला सदरमुकाममा हुने एक दिने विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानिय पार्टी पंक्ति यति बेला सकृयतापूर्वक लागेको र डा. केसी र सरकार बिच भएको सहमती कार्यान्वयनका लागि ढिलाई नगर्न पनि सो दिनको प्रदर्शन मार्फत सरकारलाई खवरदारी गगरिरहने दृढता काँग्रेसमा रहेको बताएका छन् ।
