बुटवल । बुटवल उप–महानगरपालिकामा नक्सा पास नगरेका तर निर्माणका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेका घरको अनुगमन गरी प्रमाणपत्र दिइने भएको छ ।
नक्सा पास नगरेका र पास भएको नक्सालाई स्वीकृत नगराई निर्माण भएका घरलाई प्राविधिक अध्ययन गरी प्रमाणपत्र दिइनेछ ।
नक्सा पास नगरी र पास भएको नक्साको स्वीकृती बेगर प्रायः सबै वडाहरुमा घर निर्माण भएका छन् । त्यसरी बनेका घरहरु मापदण्ड पूरा भएर पनि कागजात नपाएको भन्दै जनप्रतिनिधिसमक्ष घरधनीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
भवन संहिता लागू नहुँदै निर्माण भएका र त्यसयता पनि अनुमतिबिनै निर्माण भएका ती घरलाई मापदण्डका आधारमा प्रमाणपत्र दिन उप–महानगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि मापदण्डको अनुगमन गर्न प्राविधिकहरु सबै वडामा खटिएका छन् । सबैभन्दा धेरै यस्ता घर छ वटा वडा (वडा नं। १४ देखि १९ सम्म) मा छन् ।
अनुमति नलिएका तर मापदण्डअनुरुपको निर्माण गरेका ती सबै घरहरुलाई अब अवस्था र मापदण्डका आधारमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रचलित कानूनबमोजिम नक्सा पास नगरेका र नक्साबमोजिमको डिजाइन स्वीकृत नगराई बनाएका घरका लागि यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उनले बताए।
उपमहानगरले गत मंसिरमा जारी गरेको ३५ दिने सूचनामा आवेदन परेका दुई हजार ६०० घरका कागजातहरुलाई प्राविधिकहरुमार्फत् अध्ययन गराई सम्बन्धित वडामा खटाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा ४२ (क) र बुटवल उपमहानगरपालिका भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मापदण्ड पुगेका घरका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
सेवाग्राहीका कुनै पनि कामलाई अलमलमा नराख्न प्रष्ट निर्देशन दिइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताए ।
खासगरी घरनक्सासम्बन्धी काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको र त्यसले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै गुनासा बढेपछि जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले यसमा चासो दिएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले साविकका गाविस सेमलार र मोतिपुर क्षेत्रका एक हजारभन्दा धेरै घर मापदण्ड पुगेका तर प्रक्रिया पूरा नभएका भन्दै गुनासो आएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजनकुमार बिसीले मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण भएका र तोकेको अवधिमा निवेदन दर्ता गराएका घरका लागि वडा कार्यालयबाटै यस्तो सुविधा दिन लागिएको बताए ।
अहिले घर नक्सासम्बन्धी कामहरु इलेक्ट्रोनिक्स बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपिएस) प्रणाली सञ्चालनमा रहेको योजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो प्रणाली शुरु हुनु पहिले नै प्रक्रियामा अगाडि बढेका तर विविध कारणले रोकिएका फाइललाई प्रकृति हेरेर अगाडि बढाइएको ई श्रेष्ठको भनाइ छ ।
इन्जिनियर र सबइन्जिनियरको १२ जनाको टोलीलाई प्रत्येक वडामा खटाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । यो टोलीले निवेदन परेका दुई हजार ६०० घरको अनुगमन गरी साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने अवधि दिइएको छ ।
