बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षाका साथै चालू आवको बजेट तथा नीति कार्यक्रमको कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा मन्न्त्रालयगत छलफल जारी राखेको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयसमेतले आव २०७४/०७५ मा तय गरिएका कार्ययोजना, बजेटको कार्यान्वयन र चालू आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा रहेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजनालगायतका विषयमा आआफ्ना कार्ययोजनाका विषयमा छलफल चलाइरहेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले आआफ्नो मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरणमा नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रद्धति, संस्थागत व्यवस्था, ऐन कानून, नियम, निर्देशिकको तर्जुमा वा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता, जिम्मेवारी तथा समन्वय निकाय र कार्यान्वयनमा आउनसक्ने जोखिमबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।
यससँगै मन्त्रालयले मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको योजना, प्रतिवेदन र समीक्षा व्यवस्थाका विषयमा समेत प्रस्तुति गरेका थिए । यससँगै मन्त्रालयले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको विस्तृत खाकासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबारबाट शुरु भएर साउन १२ गते सम्पन्न गरिने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आवको पछिल्लो तीन महिनाका लागि प्रदेश सरकारले करीब रु एक अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा कार्यान्वयन पक्ष जम्मा ९ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यस किसिमका सारै कमजोर कार्यान्वयन हुनुमा सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यान्वयन एकाइ नहुनु र आवश्यक ऐन कानूनसमेत तयार नहुनुनै मुख्य रहेको निष्कर्ष आएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तै चालू आवका लागि सरकारले सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी विषयगत मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरेकाले चालू आवमा उपलब्धि प्रभावकारी हुने विश्वास सरकारले लिएको समेत उनले बताए।
सोमबारबाट शुरु भएको विषयगत मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणअन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तुति सकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
