काठमाडौँ । सरकारले अस्पतालमा आधारित अनशन जारी राख्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ ।
त्यसका लागि गत असार ३२ गते नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रा डा केसीको अनशन आज २५औँ दिनमा जारी छ तर डा केसी ‘अधिकार नभएको’ समितिसँग वार्ता नगर्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीसँग अनौपचारिक औपचारिक संवादसमेत गर्न तयार देखिएका छैनन् ।
प्रा डा केसीको नजिक रहेका केही चिकित्सक र सहयोगीको भनाइ पनि त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताका माध्यमबाटै प्रा डा केसीसँग समस्याको समाधान गरिने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गरिने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रा डा केसीका नाममा अराजकता मच्चाउन खोजिएको र त्यसमा चरम राजनीति गरिएको बताए । उनले ठूला ठूला समस्यासमेत वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएको तथ्य पेश गर्दै प्रा डा केसी प्रकरणसमेत संवादमार्फत हल हुने र त्यसमा सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे । वार्ता नै हुन नदिने अवस्था आउनु भने दुःखद् रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक पहल गरे पनि प्रा डा केसीका तर्फबाट उनी स्वयं नै वार्तामा बस्ने वा उहाँको आधिकारिक वार्ता सदस्य वा टोली को हो भन्नेबारेमा पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भन्ने प्रा डा केसी निकटका चिकित्सकको भनाइ र व्यवहार नै वार्ता विरोधी देखिएको छ ।
प्रा डा केसीका सहयोगी डा अभिषेक शाह अधिकार नभएको सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता हुनै नसक्ने ‘बटमलाइन’मा प्रा डा केसी रहनुभएको बताउछन् । प्रा डा केसीले कस्तो वार्ता टोली खोज्नुभएको हो भन्ने राससको प्रश्नमा डा शाह भन्छन्, “अधिकारसम्पन्न मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति गठन हुनुपर्छ । अधिकार नै नभएको कर्मचारीसँग वार्ता हुँदैन ।
सरकारको वार्ता टोलीसँग प्रा डा केसीको पहुँचलाई उहाँका नजीक र सहयोगी भनिएकाहरुले नै रोकेका छन् । सरकारी चिकित्सकलाई उपचार गर्न नदिने, स्वास्थ्यावस्थाका बारेमा जानकारी लिन नदिने र सरकार वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने प्रचार गराउने काममा उनीहरु सक्रिय देखिएका छन् । सो बारेमा भने डा शाहले थप प्रतिक्रिया दिनै चाहेनन्।
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक एवं सचिव बराल वार्ताका लागि आफूहरु तयार रहे पनि प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआएको बताउछन् । “उहाँहरुसँग अनौपचारिक वार्ता जारी छ तर प्रा डा केसी पक्षको आधिकारिक वार्ता टोली को हो भन्नेमा अन्योल रहेको छ”, सचिव बरालले भने ।
अधिकार नभएको भन्दै सरकारको आधिकारिक वार्ता टोलीसँग संवाद गर्न तयार नदेखिनुले उनीहरु वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न तयार छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वार्ता नभएको भन्दै प्रा डा केसी समर्थक चिकित्सकले आन्दोलनका नाममा सरकारी अस्पताल बन्द गरेका छन् । बिरामी उपचार नपाएर निजी अस्पताल वा क्लिनिक धाउन बाध्य छन् ।
जनताको सेवा गर्ने भनेर कसम खाएका सरकार मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसमेत अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकको ठाडै हनन गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघका नाममा बहिरङ्ग विभाग बन्द गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन भएको छ । संघको सोमबारको विज्ञप्तिमा समेत बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवासमेत बन्द गर्न भनिएको छ ।
संवादका आधारमा समस्या समाधान गर्न नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत पहल गरेका छन् । उनले प्रा डा केसीका सहयोगीसँग छलफल गरेका छन् । प्रा डा केसी पक्ष भने ‘टसको मस’ देखिएको छैन । सरकार वार्तामा बोलाउने तर प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआउने र वार्ता नै नचाहने प्रवृत्तिले निम्त्याउने परिस्थितिको जिम्मेवार को बन्ने भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ । नेकपाले प्रा डा केसी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ‘राजनीतिक रोटी’ सेक्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनुभएको प्रतिक्रियासमेत समस्याको समाधान गर्नेतर्फ देखिँदैन । उनले आफ्नो पार्टीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन् । जननिर्वाचित संघीय संसद्को अधिकारलाई हनन गरेर विगतमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु पारित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको टिप्पणी छ तर संसद्को स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न भने प्रमुख प्रतिपक्षले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगन भएको छ । सरकार वार्ता र संवादबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न तयार भए पनि वार्ता नै नगर्ने र हुन नदिने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो बनाउन नसक्ने जानकारको भनाइ छ ।
