काठमाडौं । सामाजिक न्यायमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्नका लागि अहिलेको नेतृत्व सक्षम छ भन्ने विश्वास सहित महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले “रूपान्तरणका लागि रूपान्तरित नेतृत्व” भन्ने मूल नाराका साथ साउन ३ देखि ५ सम्म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज), जाउलाखेल राष्ट्रिय महिला मञ्च कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
महिला मञ्च कार्यक्रममा रूपान्तरणका लागि रूपान्तरित नेतृत्व, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण र हानिकारक अभ्यासहरू, आर्थिक सशक्तीकरणको विद्यमान नीति तथा कार्यक्रम र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक समितिको भूमिका, अभ्यास र चुनौतीहरू लगायतका विषयगत सवालहरुमा छलफल गरिएको थियो । संरचनागत रूपमा रहेका सामाजिक, लैगिंक र वर्गीय विभेद अन्त्यका लागि आफु रूपान्तरित हुँदै महिला लगायत सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूको सवालमा सबैसँगको सहकार्यमा संरचनागत रूपमा स्थापित विभेदको चक्र प्रबर्धन गर्ने संरचनाहरू, मूल्य मान्यता एवं व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राख्दै सोहि अनुरूपका योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने, महिलाको बंशीय हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्न संबिधान संशोधन गरी नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न माग गर्दै, र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र सोंचमा आमुल परिवर्तन नभएसम्म संविधानसभामार्फत प्राप्त नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकको समान अधिकार नेपाली महिलाले अनुभूत गर्न पाउने वातावरण बन्न सक्दैन । जसका कारण देशमा भएको बृहत राजनीतिक रूपान्तरणका बाबजुद पनि नेपाली महिलाको जीवन हिंसामूक्त र अधिकारसम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
तसर्थ विभिन्न हानीकार सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परम्पराहरूबाट प्रतिपादित कुप्रथाका कारण महिलामाथि भैरहेको हिंसालाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार तथा ब्याख्या गरी त्यस्ता सबैखाले हानिकारक परम्परागत अपराधलाई अन्त्यगर्ने छाता कानुनको निर्माण साथै स्थानीयतहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाई कार्य गर्ने उद्घोषका साथ १३ बूँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रमको समापन भएको छ ।
यस मञ्चबाट जारी गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका घोषणाहरुको सम्बोधनका लागि अनुरोध पत्र सहित राष्ट्रिय महिला मञ्च कार्यक्रमको सहभगीहरुको तर्फबाट महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा महिला मञ्च कार्यक्रम मुल आयोजक समितिका संयोजक डा। रेणु अधिकारी मार्फत आज मिति २०७५ साउन ६ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बुझाईएको छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिद्धारा घोषणापत्र र अनुरोध पत्र बुझ्दै, सम्पुर्ण जनप्रतिनीधि महिलाहरुलाई कौशल नेतृत्व स्थापित गर्दै काम गर्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनका साथै व्यवहारिक परिवर्तन र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक रहेको बताए । महिलालाई दोस्रो दर्जाका रुपमा हेरिने सामाजिक मूल्य मान्यताबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्यका लागि मानसिक रुपमा रहेको हानिकारक सोच भत्काउन आवश्यक रहेको बताए ।
महिला मञ्च कार्यक्रममा देशका ७ वटै प्रदेशका करिब ९० भन्दा बढी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सदस्यहरु लगायत महिला मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियााशील महिला मानव अधिकार रक्षकहरुहरु गरी करिब ३०० भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको पहिलो दिनको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, , राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बिमला राई पौडेल, प्रतिनिधी सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रि, विमला विश्वकर्मा, र ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रदेश नम्बर ५ का उपसभामुख कृण्णी चौधरी तथा प्रदेश शभा सदस्य थान कुमारी थापाका लगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उद्घाटन सत्रमा महिलाको मानव अधिकारको सवालहरुलाई उठान तथा यस सवालको सुनिश्चितताको लागि आजिवन संघर्षरत रहँदै नेपालको महिला आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउन गरेको अक्षुण योगदानको उच्च कदर गर्दै, अर्थविद् तथा अधिकारकर्मी आदरणीय डा। मिना आचार्यज्यूलाई सम्मान गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय महिला मञ्च पूर्व महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले २०७४ साल माघ २६ देखि चैत्र २४ सम्म “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मूल आधार, महिलाको आफ्नो शरीर, श्रम र पहिचानमा आफ्नो अधिकार” भन्ने मूल नाराका साथ सातवटै प्रदेशहरूमा महिला मञ्च सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।
