बुटवल । राष्ट्रिय अपांगता भएका व्यक्ति महासंघ नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिका सवाललाई समावेशीकरण गर्दै लैजानका लागि प्रदेश नं– ५ को प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले शुक्रबार प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सधैँ अरुको सहायतामा जीवनयापन गर्नुपर्ने अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्यादै न्यून रहेको भन्दै सामान्यतय जीवन जीउन सहज हुने गरी क्रमश रु ६ सय बाट वृद्धि गरी रु पाँच हजार र रु दुई हजारबाट वृद्धि गरी रु दश हजार बनाउन माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०६९ मा गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको लागि पूर्ण अशक्त अपांगता र बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिको सहयोगीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न र अपांगता भएका व्यक्तिको रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने गरी तालीम र रोजगारीको सुनिश्चिततासहित बीउ पुँजी हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा प्रदेशस्तरमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न र उनीहरुले आफै रोजगार हुनेगरी व्यवसाय, संस्था, उद्योग, कम्पनी सञ्चालन गर्दा दर्ता शुल्कमा पूर्ण छुट र अन्य व्यक्तिलाई पनि रोजगारमा समावेश गर्ने भए ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाएपछि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीबहादुर पोखरेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अहिले नीति नियम बनाउने क्रममा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति निर्माण गर्दा अपांगमैत्री बनाउनका लागि महासंघले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी गराए ।
