काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईको समग्र विकासका लागि बृहत योजना बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । राजपाका नेताहरुसँग बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
तराईको विकास, चुरे संरक्षणको ठोस कदम, तटबन्ध, उद्योग स्थापनालगायतका लागि बृहत योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तराईको विकासका लागि मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताए ।
सुगम ठाउँ भएर पनि न्यून साक्षरता दर, विभिन्न सामाजिक विकृतिबाट तराईका जनतालाई मुक्त पार्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, “यी सबै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा योजना बनाऔँ र कार्यान्वयन गरौँ ।”
अघिल्लो सरकारका बेला अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले त्यसका साटो तराईमा पनि एकीकृत वस्ती बसाउने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
सो अवसरमा राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै राजपाले पहिला उठाएका कतिपय माग असान्दर्भिक भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “हिजोका कतिपय माग आज असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसमा तपाईंहरुले पनि पुनःविचार गर्नुहोस्”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संविधान संशोधनका बारेमा नेताहरुले राखेका जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधानमा देखिएका त्रुटिहरुमा छलफल गरौँ तर यसैमा अल्झिएर नबसौँ । देश विकासमा लागौँ ।”
राजपाका नेताहरुले तराईको बाढी, मधेस आन्दोलनका घाइतेको अवस्था र मुद्दा, तराईको विकास, मधेस र थारु आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन र संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गररेका थिए।
छलफलमा राजपा नेताहरु ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र केशव झा सहभागी थिए ।
