काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागलाई केन्द्रमा राखेर डाक्टर गोविन्द केसी पन्ध्रौँ पटक अनशनमा बसिरहँदा अहिले समेत उनी पक्षधर र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माथेमा प्रतिवेदनलाई उनको माग सम्बोधनको आधार बनाउन आग्रह गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षामा सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी चाहिने, अनियन्त्रित खुला बजारलाई छाड्न नहुने, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला शहरभन्दा बाहिर लैजानुपर्ने लगायतका विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका स्थापित मान्यता एवं अनुभवमा आधारित रहेर र राष्ट्रिय परिवेश हेरेर उक्त सुझावहरू दिइएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
सरकारलाई बुझाएको डेढ महिनासम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा यसबारे सर्वत्र चासो बढेको थियो।
र, साउन २०७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत यसलाई सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको विज्ञ टोलीले तयार पारेको भएकाले नै ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’लाई माथेमा प्रतिवेदन भनिएको हो।
यी हुन् उक्त प्रतिवेदनले सुझाएका प्रमुख बुँदाहरू:-
१. नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगर्ने।
२. आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने।
३. अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने।
४. प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक-एक वटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्ने। यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने।
५. अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने।
६. एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने। यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने।
७. एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम रु. ३५ लाख तोक्ने। यसलाई दामासाहीले वार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने।
८. पाँच वर्षसम्म देशभरी नयाँ नर्सिङ कलेजको लागि आशयपत्र नदिने। तर मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने।
-बिबिसीको सहयोगमा
