यातनाविरुद्धको समितिका लागि आयोगको सुझाव

काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातानाविरुद्धको समितिमा पेश गर्न लागेको प्रतिवेदनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारको तर्फबाट पेश गर्न लागिएको तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि आयोगले विभिन्न राय र सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताए ।

उनका अनुसार अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले सोबारे आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन, अधिकांश भवन जीर्ण रहेकाले नयाँ कारागार निर्माण गर्न तथा पुराना भवनलाई मर्मत गर्न, भूकम्पका कारण कैदीबन्दीको जीवन जोखिममा रहेकाले सोको मूल्यांकन गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि प्रबन्ध मिलाउनका लागि आयोगबाट विगतमा गरिएको सिफारिशको कार्यान्वयन नभएको हुँदा सोतर्फ क्रमिक सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, कारागारको वातावरण सफा राख्न ढल निकासको प्रबन्ध मिलाउने, कैदीबन्दी एवं आश्रित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको दैनिक रकम अत्यन्तै न्यून रहेकाले समयानुकूल रकम वृद्धि गर्न, स्वास्थ्य परीक्षणमा समस्या देखिएकाले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बन्दीको मुद्दालाई निःशुल्क कानूनी सहायतासहित न्यायमा पहुँच पु¥याउनसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, दुर्गम स्थानमा समेत बालसुधार गृहको स्थापना गर्न, यातना क्षतिपूर्ति मस्यौदा विधेयकमा सुधारका लागि आयोगबाट सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न समेत सरकारलाई राय÷सुझाव पेश गरिएको प्रवक्ता अन्सारीले बताए ।

केही दिनअघि महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा गरेको अनुगमनमा कारागार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नपाइएको बताए ।