गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका पाँच विधेयक प्रमाणीकरण

पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेशसभाले पारित गरेका पाँचवटा विधेयक आज प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान धारा १९९ को उपधारा १ मा प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्छ ।

प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक असार ५ गते र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभाले असार ६ गते पारित गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई असार २४ गते प्रदेश सभाले पारित गरेको थियो ।