कर्णाली प्रदेश

ई—रिक्साबारे समितिले गर्यो यस्तो निर्णय !

नेपालगन्ज । बाँके जिल्लामा सञ्चालित ई–रिक्सा १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आज नेपालगन्जमा बसेको यातायात व्यवस्था समितिको बैठकले १५ दिनभित्र दर्ता नगरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बाँके जिल्लामा सञ्चालित करीब ६ हजार ई –रिक्सामध्ये अधिकांश दर्ता नभएरै सञ्चालनमा छन् । समितिले केही महिनाअघि पनि ई—रिक्सा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेकामा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

यातायात व्यवस्था समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको अध्यक्षतामा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकको सहमतिपछि समितिले दर्ता गर्नुपर्ने उही निर्णय पुनः दोहो¥याएको हो । ‘अब पहिले जस्तो हुँदैन, आज भएको निर्णय हामी कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ, प्रजिअ केसीको भनाइ छ ।

सर्वपक्षीय बैठकमा यातायात, जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, ई–रिक्सा सञ्चालक, उत्पादक कम्पनी, ई—रिक्सा एशोसिएशनका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।