काठमाडौँ । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गर्दै विपन्न वर्गलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्ने र विवाद समाधान गर्ने नीति राखेको हो बताए । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै सबैको पहुँचमा पु¥याउन लागिएको जानकारी उनले दिए ।
उनले उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, उत्पादनमूलक शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने तथा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी शिक्षामा जोड दिइएको स्पष्ट पारे । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु भएको तथा बजेटमा दलित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए ।
उनले विद्यालयभन्दा बाहिरका तीन लाख १३ लाखमध्ये गत वैशाख मसान्तसम्म दुई लाख ५३ हजार विद्यार्थी विद्यालय पुगेको र बाँकी आगामी भदौभित्र विद्यालय पु¥याइने बताए । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी शैक्षिक ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने र लक्षित वर्गलाई लाभ प्रदान गरिने स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय बोर्डमार्फत परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताउँदै उनले हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि थप पहल गरिने जानकारी दिए ।
