समाचार

विपद्मा परेकाको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिमा ध्यान दिन सांसदको सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएकाले सरकारले सक्रियरुपमा राहत र उद्धारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै डा गोविन्द केसीले शुरु गरेका अनशन, वर्षात्का कारण भएको जनधनको क्षति तथा पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा सरकारको धानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद हृदेयश त्रिपाठीले चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण वातावरणीय समस्या उत्पादन भई तराईका क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै तत्काल उद्धारमा जुट्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

त्यसैगरी प्रेम आले, रेशा शर्मा, महेन्द्र यादव, प्रदीप यादव र सुरेशकुमार राईले वर्षात्का कारण आम जनजीवनमा परेको नकारात्मक असरका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सभामुख र उपसभासमुख एउटै पार्टीको हुन नहुने भन्दै संसदीय मान्यताअनुसार फरकफरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विरोध खतिवडाले काठमाडौँ–हेटाँैडाको सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले यथाशक्य चाँडो काम शुरु गर्न माग गरे ।

त्यसैगरी सांसद मीना सुब्बा र पार्वत गुरुङले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा गोविन्द केसीले अठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सांसद तेजुलाल चौधरी, गोविन्द कोशी, सुधन राई, विना श्रेष्ठ, मोतीलाल दुगड र शेषचाँद ताराले वर्षात्का कारण डुबानबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिना गोविन्द केसीको अनशन र निशेधित क्षेत्रका विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै लालबहादुर थापा र दीलकुमारीले मनसुनका कारणले पु¥याएको क्षतिका बारेमा उचित ध्यान नदिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनी १२ मेगावाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले जनजीवनमा परेको असरका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने सांसद गोमा देवकोटाले सिन्धुलीगढी जस्तो ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, मैनाकुमारी भण्डारी, हरिराज अधिकारी र केदारप्रसाद सिग्देलले आआफ्ना क्षेत्रमा देखिएको अत्यन्त जरुरी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक विस्तार, वर्षात्का भएको क्षतिका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।