काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनमार्फत विद्यमान सबै समस्याको समाधान गरिने भन्दै अनशनरत डा गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको मागलाई सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले सरकार अनसनरत केसीको स्वास्थ्यको अवस्था प्रति संवेदनशील रहेको तर केसीले हठ गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाएको बताए । जननिर्वाचित सरकार आएको भन्दै उनले डा. केसीको माग सडकबाट पूरा गर्ने कि सदनबाट गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर केही सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले उत्पन्न समस्याको लोकतान्त्रिक विधिअनुसार समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
डा गोविन्द केसीको अधिकारलाई दमन तथा कुन्ठित नगरेको भन्दै उनको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गरेको स्पष्ट पाए । लोकतन्त्रका नाममा जहाँसुकै अनशन गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार हुँदैन भन्दै गृहमन्त्री थापाले अति संवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा अनशन बस्न नहुने बताए ।
लोकतन्त्रका जननी भनिएका देशमा पनि जहाँसुकै विरोध जनाउन नपाइने भन्दै उनले डा केसीले उठाउनुभएको विषयमा सरकारको विमति छैन, विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक तबरले हल गरिनेछ भने ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभामार्फत विधिसम्मतरुपमा समस्याको समाधान गरिने भन्दै उहाँले विशेष किसिमका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले सदनमा विधेयक ल्याउने जानकारी दिए ।
गृहमन्त्रीले भने, “तपाईको आवाजको सम्मान गर्छौं, लोकतान्त्रिक तबरले समस्याको समाधान गरौँ, कानूनभन्दा माथि केही हुँदैन, डा केसीलाई पनि लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ख्याल गर्न अपिल गर्दछु ।”
जनयुद्धका विषयका मुद्दाका विषय सहमतिका गरेर अगाडि बढिसकेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले गंगामाया अधिकारीका विषयलाई अतिरञ्जीत तबरले उठाएर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने खेल त भइराखेको छैन भन्दै शंका गरे ।
गृहमन्त्री थापाले एक जना गंगामाया मात्र होइन हजारौँ गंगामायाजस्ता व्यक्तिको समस्यालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राज्यले समस्याको समाधान गर्ने बताए । उनले गंगामाया र डा गोविन्द केसीको शीघ्र स्वाथ्यलाभको कामनासमेत गरे ।
निर्माण व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको ठगीलाई सरकारले छुट नदिने भन्दै सरकारले उनीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक विपद्मा क्षति भएकाका लागि क्षतिपूर्ति एवं राहत तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसहित कार्यान्वयनमा लगिएको भन्दै हालैको बाढी पहिरोबाट १८ जिल्लामा २० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको, आठ जना घाइते र दुई जना बेपत्ता भएको जानकारी गराए ।
