काठमाडौं । नेपाली कामदारको प्रमुख वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मलेसियाले अवैधानिक आप्रवासी कामदारविरुद्ध देशैभरि धरपकड थालेपछि नेपालीसहित सयौँ आप्रवासी कामदार पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्ने कामदारहरूको यकिन संख्या थहा नभएपनि आइतवारयता धरपकडलाई निरन्तरता दिइएको छ।
कतिपय अधिकारवादी संस्थाहरूले उक्त कदमले कामदारलाई असुरक्षित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसैबीच विदेशी कामदारहरूको निर्भरता हटाउन मलेसियाले नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको त्यहाँका अखबारहरूले जनाएका छन्।
पक्राउ
विदेशी कामदारमाथिको परनिर्भरता घटाउन भन्दै पटक पटक मलेसिया सरकारले अवैध कामदारहरूलाई कानूनी हैसियत कायम गर्ने अवसरहरू दिएको थियो।
अढाई वर्ष अघिदेखि पुनःभर्ना र आममाफीु कार्यक्रममार्फत त्यस्ता कामदारलाई पुनः रोजागारी वा घर फर्कन सकिने ऐच्छिक अवसर दिइएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको अवधि जुन महिनामा सकिए लगत्तै मलेसिया सरकारले थप कडाइ गर्न थालेको हो।
यद्यपि आममाफी कार्यक्रम भने आगामी महिनासम्म रहने जनाइएको छ।
मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार गत आइतवार राजधानी क्वालालम्पुर र आसपासका क्षेत्रबाट मात्रै २२९ जना अवैधानिक आप्रवासी कामदार पक्राउ परिसकेका छन्।
अन्य क्षेत्रमा समेत कयौँ विदेशी कामदारमाथि खानतलासी पक्राउ गरिएको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।
पक्राउ पर्नेमा इन्डोनेसियालीदेखि बांग्लादेशी र नेपाली लगायत विभिन्न मुलुकका नागरिकहरू छन्।
अवैध
मलेसियामा करिब ५ लाख नेपालीहरू वैधानिक रूपमा कार्यरत रहेको र हजारौँ अवैधानिक अवस्थामा रहेको हुनसक्ने अनुमान छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यसअघि वैधानिक हुन दिइएको कार्यक्रममार्फत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा दर्ता भएका ७ लाख ४४ हजारभन्दा बढी आप्रवासी कामदारमध्ये झण्डै आधाजसोले मात्रै पूर्ण प्रक्रियापछि श्रम स्वीकृति पाएका थिए।
उक्त कार्यक्रमबाट हजारौँ नेपाली लाभान्वित भएका थिए। तर कैयौँले अझैसम्म पनि श्रम स्वीकृति नपाएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कन अवैधानिक नेपाली कामदारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
तर आममाफी र धरपकड समेत सँगै भइरहेकाले बाटैमा पक्राउ परिने त्रासमा कतिपय त्यस्ता कामदार नेपाली दूतावाससम्म निर्धक्क पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
अध्यागमन विभागका अधिकारीहरुले आगामी अगष्ट महिना सम्ममा स्वदेश फर्कन अवैधानिक आप्रवासीहरूलाई भनेका छन्।
चेतावनी
त्यस्तो नगरिए कामदार र उनीहरूलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता दुवैलाई कारबाही गरिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
आप्रवासी कामदार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसस्थाहरूले हाल जारी अवैधानिक आप्रवासी कामदारमाथिको धरपकड रोक्न र उचित नीतिगत सुधार गर्दै उनीहरूको सही व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गरेका छन् ।
विभिन्न अधिकारवादी समूह एवं संघसंस्थाहरूले कामदारहरू अवैधानिक हुनुमा बाध्यताहरू रहेका भन्दै धरपकड समस्या समाधानको सही उपाय नभएको औँल्याएका छन्।
उनीहरूले अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकारको ख्याल गर्दै सम्मानजनक व्यवहार गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
ती संस्थामध्येको एक नर्थ साउथ इनिसियटिभका प्रमुख एड्रिन पेरिराले भने, मलाई लाग्दैन कि अहिलेको धरपकडले सहि परिणाम दिन्छ, धरपकडका कारण नराम्रा प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू हुने मात्र नभइ कामदारहरू एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिन्छन्।
त्यही भएर हामीले कामदारको माग र आपूर्ति दुवै सम्बोधन हुने किसिमको पूर्ण समाधान खोज्नुपर्छ, हामीले सरकारलाई छापा मार्ने काम रोक्न भनिरहेका छौँ।
वर्षौँदेखि अवैधानिक आप्रवासी कामदारको समस्या झेलिरहेको मलेसियाले विदेशी कामदार व्यवस्थापनमा सिंगापुरको नीति समेत अध्ययन गर्ने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री डा. महाथीर मोहम्मदले केही दिनअघिको एक कार्यक्रममा विदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्न नीतिगत अध्ययन भइरहेकोसमेत बताएका थिए। बिबिसी
