काठमाडौँ । सरकारले प्राकृतिक विपद्सँग लड्नका लागि विपद् व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरी आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी आपतकालीन कार्य गर्न जलस्रोत महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिमा जल तथा मौसम विभागका महानिर्देशक, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिलाई सम्भावित अतिवृष्टि र बाढी पहिरोबाट हुन जाने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने र विभिन्न पूर्वाधारको आपतकालीन संरक्षण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सूचना सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने र राहत तथा उद्धारका लागि सहजीकरण गर्ने गरी समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
बाढी पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रमा क्षति न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकार भएका निकायले आ–आफ्नै क्षेत्राधिकारमा रही पूर्वतयारीका साथ रहने गरी समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
अतिप्रभावित, संवेदनशील र जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सो क्षेत्रभित्र रहेका बाँध, विद्युत् गृह, पुललाई बाढी पहिरो तथा डुबानबाट संरक्षण गर्न आवश्यकताअनुसार कार्य गर्ने गरी मन्त्रालयले समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
समितिले मौसमको पूर्वानुमान र वर्षाका कारण हुने समस्याका बारेमा चौबीसै घण्टा पूर्वसूचना दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पुनले राससलाई जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डुबान भएका ठाउँहरुमा मानवीय क्षति हुन नदिन विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नेलगायत सावधानी अपनाइएको जानकारी दिए । उनले तराई तथा मधेशमा रहेका विद्युत् वितरण प्रणाली, सवस्टेशनको सुरक्षालगायत विषयमा पनि विशेष सावधानी अपनाइएको बताए ।
मन्त्रालयले बाढी, पहिरो र डुबान हुने स्थानमा उच्च सर्तकता अपनाउन पनि नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।
यस्तै, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण गर्न खाली बोरा, तार जाली, बाँसलगायत आपतकालीन निर्माण सामग्री किन्न समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आपतकालीन सामग्री खरिद गर्न तराईका हरेक जिल्लालाई रु १० लाख तथा पहाडी जिल्लालाई रु पाँच लाख बजेट व्यवस्था गरिएको र आपतकालीन अवस्थामा तत्काल बजेट विनियोजन गर्ने संयन्त्र खडा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
