पूर्णप्रसाद मिश्र/ काठमाडौँ । भूकम्पपीडितलाई घर पुनःनिर्माण गर्न सहज होस् भनी सरकारले सामूहिक जमानीमा रु तीन लाख ऋण दिने नीति बनाएको दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५ मा भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि थप रु तीन लाख सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । सोका लागि सरकारले आठबुँदे कार्यविधि पनि बनायो । सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराएवापत कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
सो कार्यविधिअनुसार एक लाभग्राहीले पनि सामूहिक जमानीमा ऋण पाउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । “सामूहिक जमानीमा रु तीन लाख निव्र्याजी ऋण प्रवाह गर्न सबै बैंँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेका छौँ, व्यावसायिक बैंकमा सामूहिक जमानीमा ऋण दिर्ने व्यवस्था नभएकाले हुन सक्छ अहिलेसम्म कसैले पाएका छैनन्, बैंकले चाहे भने दिन सक्छन्”, उनले भने ।
यसरी लिइएको ऋण भूकम्पपीडितले तीनदेखि पाँच वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी प्रवाह गरिने ऋण कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्ने छ । सो ऋण उपलब्ध गराउन बैंकले छुट्टै सम्पर्क अधिकृत तोक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार सामूहिक जमानीको रु तीन लाख निब्र्याजी ऋण पाउन नसकेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका भूकम्पपीडित विदुर सापकोटाको गुनासो छ । “सामूहिक जमानीको ऋण नपाएपछि दुई प्रतिशत ब्याजको ऋणका लागि प्रयास गरेर लामो प्रक्रिया पार गरी रु २५ लाख लिएर पुनःनिर्माण गरिरहेको छु”, उनले भने ।
सामूहिक जमानी कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम हुनेछ । पीडितलाई निब्र्याजी प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज, बीमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्न सरकारले कोष खडा गरेर बैंकिङ कार्यालय थापाथलीमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोशियशनका कार्यालय सचिव अनिल शर्मा सरकारले कोष खडा नगरेकैले बैंकले सामूहिक जमानीको ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बताउछन् । कोषबाट सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन महिनामा ब्याज, बीमा तथा सुरक्षण शुल्क दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सोका लागि राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको संयोजक रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी परिपत्र गर्न सकिने तर सामूहिक जमानीको निब्र्याजी ऋण दिन बाध्य पार्न सक्ने व्यवस्था नभएको बताउछन् ।
अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणका सहसचिव, नेपाल बैंकर्स एसोशियशनका अध्यक्ष समितिको सदस्य र राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । समितिलाई बैँक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेको, पीडितले सेवा सुविधा नपाएको, ऋणको सदुपयोग नभएको लगायत गुनासो सुन्ने र त्यसको कारवाही गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । हालसम्म एक पटक पनि समितिको बैठक नबसेको समितिको सदस्य सचिव समेत रहनुभएका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
सरकारले सामूहिक जमानीको ऋणसँगै घोषणा गरेको दुई प्रतिशत ब्याजका लागि भने अहिलेसम्म कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । कार्यविधि नबनाइए पनि हालसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कमप्रभावित १८ जिल्लाका सात लाख ८८ हजार १५ लाभग्राहीमध्ये ९०० ले दुई प्रतिशत ब्याजको ऋण पाएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।
दुई प्रतिशत ब्याजको सहुलियत ऋण काठमाडौँ उपत्यकामा रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाखसम्म दिइने सरकारको घोषणा थियो । सोे कर्जा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि दुई वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचीमा परेकाहरुले तीन किस्तामा पुनःनिर्माणका लागि रु तीन लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
