सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बाढी, पहिरो समस्या समाधान सम्बन्धी गठित अध्यादेश, २०७५, स्वीकृत गरेको छ ।
आज बसेको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान सम्बन्धी गठित अध्यादेश, २०७५ का लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । गठित समितिमा सातवटा मन्त्रालयका सचिव तथा तीनजना विज्ञ रहने छन् ।
