काठमाडौँ । थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको शुक्रबारको राष्ट्रिय भेलाबाट काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै १० बुँदे निर्णय पारित भएको छ ।
भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विसं २०७२ मा भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा घटेको टीकापुर घटना नितान्त राजनीतिक घटना भएको र सो घटनामा मुछिएका सांसद रेशम चौधरी, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीसहित २६ जनामाथिको झुठो मुद्दा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
समितिले ती झुठा मुद्दा खारेज गरी आफ्ना २६ जना नेतालाई जेलमुक्त नगरेमा आगामी साउन १५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
पूर्वसांसद रुक्मणी चौधरीले २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधान अधुरो, अपुरो तथा विभेदकारी भएको भन्दै यो संविधानले २५० वर्षदेखि बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी थारुको पहिचान, पहुँच तथा प्रतिनिधित्वको अधिकारसम्बन्धी १३ बुँदे माग सम्बोधन नगरेको बताए ।
चौधरीले थरुहट आन्दोलनका क्रममा थारुको घरघरमा आगो लगाइएको, चेलीलाई बलात्कार गरेको तथा थुप्रै थारुलाई घाइते बनाएको बताउँदै ती घटनामा संलग्नलाई सरकारले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै गुनासो गरे ।
उनले आदिवासी थारुको विभिन्न पर्वमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौटी गरेकामा पनि विरोध गरे ।
