गण्डकी प्रदेश

‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अभियान सञ्चालन हुने

पोखरा । कास्की जिल्लाको रुपा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अभियान सञ्चालन हुने भएको छ ।

गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्षका साथ ७ वटै वडामा माटो परीक्षण एवं सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सिफारिस गरिएका विभिन्न बाली तथा उपजको पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरिने छ ।

युवा शक्तिलाई व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गरी स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत वृद्धि गरी “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” अभियानलाई सफल बनाउन एक गाउँ एक उत्पादन शुरु गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझा बताउछन् ।

उनीका अनुसार गाउँपालिकाका उर्वरभूमि रहेका विभिन्न २० स्थानमा १४ प्रकारका तरकारी, फलफूल लगायत नगदेबालीको व्यवसायिकरण गर्ने अभियानअन्तर्गत समूह तथा व्यक्तिलाई प्रतिफलका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

“गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्रको आधारमा उन्नत जातको बीउ, मल, बिरुवा, प्रविधिमा सहयोग गर्नेछ,” उनले भने–“किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल तथा दुग्धजन्य पदार्थ बजारीकरण गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाको हो ।”

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि गाउँपालिकाले बाँझो भूमिलाई हराभरा बनाउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि अनुदानमा रु ४५ लाख वजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख ओझाले जानकारी दिए ।

रुपा गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङका अनुसार देउरालीफेदी, खडागाउँ र मज्याङकोट रामदी क्षेत्रमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, बेतनी क्षेत्रमा केरा, लिची, थरेकाडोमा मौरिपालन र काफल डाँडामा कफी एवं मौसमी तरकारी पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने योजना रहेकामा स्थानीय कृषक उत्साहित भएका छन् ।

रुपा गाउँपालिका ७ को पिप्लेमा अन्नबाली, आलु, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र तोरी, दाङसिंमराङमा हलेदो, अदुवा, आँप, हंसपुर र धारापानीमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, कफी, कागती, आँपका पकेट क्षेत्र तोकिएको वडा अध्यक्ष दयासागर सुवेदीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले पशुपालनतर्पm ५० माउ बाख्रा पाल्ने कृषकलाई ४० हजार, एक हजार कुखुरा पाल्नेलाई २० हजार, बंगुर पाल्नेलाई १० माहुलाई २० हजार, गाई भँैसीलाई १० माहु बराबर ४० हजार अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

समाजका दलित, कुमाल, जलाहारी, बोटे, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिसहित व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रमका लागि भने १० बाख्रा २५ हजार, तीन बंगुर २५ हजार तीन उन्नत जातको गाईभैँसी माउ २५ हजार आधुनिक मौरिपालन पाँच घार २५ हजार अनुदानको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका उपप्रमुख लालसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उहाँका अनुसार अनुदानले व्यावसायिक कृषि एवं पशुपालनबाट समाजका विपन्न एवं पिछडिएको वर्गलाई प्रोत्साहन गरी आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने लक्षका साथ गाउँपालिकाले आव २०७५/७६ को बजेटमा रु १३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्रसँग सात वटै वडा सडक सञ्जालमा जोडिएको कारण तरकारी फलफुल एवं दूध, मासु, अण्डा लगायतको ग्रामीण उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन यातायातको सुविधा पुगेकोछ ।