पोखरा । “झिनुवा रोप्ने फाँटमा ठूला बंगला सजाए ।
हिलोमा खेली रोपाइँ गर्ने चलनै हराए ।।”
पोखरेली शिक्षासेवी एवम् साहित्यकार तारा पाखेले असार पन्ध्र २०७५ का सन्दर्भमा रचेको असारे गीत हो यो ।
असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा मनाउँदै गर्दा पाखेले भने जस्तै परम्परागत खेती प्रणालीका साथै रैथाने धानका बीउहरू लोप हुँदै जाने क्रम यतिखेर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा बढिरहेको कृषिप्रतिको अनिच्छालाई र बढ्दो खेत प्लटिङको वास्तविकतालाई गीतमा व्यक्त गर्दै पाखे भन्छन्,
“बेसीका फाँट प्लटिङ्ग भन्दै धेरै नै मासिए ।
लेक र पहाड फाँटका खेत झाडीमा बदलिए ।।”
बढ्दो प्लटिङ्गका समस्याले धान खेतीको कमी हुँदै जानुका साथै कृषिप्रतिको अनिच्छा यतिखेर गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा कास्कीमा रैथाने औषधीय गुण बोकेका धान विस्तारै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
उत्पादनका दृष्टिबाट पनि नयाँ उन्नत जातका धान रोप्न कृषक आकर्षित हुन थालेपछि रैथाने जात विस्तारै लोपोन्मुख हुँदै गएको कृषक धनीराम सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार ताल किनारको सिमसार क्षेत्रमा पाइने जङ्गली धान नाभो लगभग लोप भइसकेको छ ।
धानको अति प्राचीन प्रजातिका रुपमा रहेको नाभोबाटै विस्तारै अन्य धानको विकास भएको मानिन्छ । पछिल्ला वर्षमा धेरै रैथाने जातका धान विस्तारै हराउन थालेको बताउने क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रका बाली प्रजनक अमृत पौडेलले राज्यस्तरबाटै तिनीहरूको संरक्षणको पहल थालिएको जानकारी दिए ।
रैथाने जातमा अधिकांशमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने गरेका कारण रोग प्रतिरोधी जातसँग क्रसिङ गरेर परम्परागत जातहरू संरक्षण गर्ने गरिएको बताउँदै उनले लोपोन्मुख जातको संरक्षणका लागि बीउ संकलन गरी खुमलटारस्थित जिम बैंकमा राख्ने गरिएको जानकारी दिए ।
रैथाने जातका धान तथा बाली विस्तारै लोपोन्मुख बन्न थालेपछि लेखनाथ नगरपालिकाको सुन्दरीडाँडामा जैविक विविधता कृषि सूचना केन्द्र स्थापना गरी त्यहाँबाट पनि संरक्षणको पहल गरिएको छ ।
उक्त केन्द्रले धान बालीका साथै, कोदो, तरकारीलगायतका कृषिजन्य उत्पादनका परम्परागत प्रजातिको बीउ संरक्षण गर्ने गरेको छ ।
रैथाने जातको संरक्षणका लागि पछिल्लो समय कृषक पनि सक्रिय बनेका छन् ।
उपत्यका, तालतलैया र सिमसार क्षेत्रजस्ता विविधतायुक्त भू–बनोट पाइने कास्कीमा ५० भन्दा बढी जातका स्थानीय धान लगाउने गरिए पनि विस्तारै राम्रो उत्पादनका लागि कृषक हाइब्रिड धानतर्फ आकर्षित बन्ने गरेको अर्का कृषक जीवनाथ लामिछाने बताउँछन् ।
कास्कीमा झण्डै डेढ दशक अघिसम्म प्रचलनमा आएका समुद्र फिङ्जा, नाभो, आँगा, बले, कृष्णभोग, जिरासरी र फल्याङकोटे धान लोप नै भइसकेका छन् । करिब ३०० मिटरदेखि ६०० सय मिटरको उचाइमा फल्ने यी धान यहाँका प्राचीन रैथाने जात हुन् । पछिल्ला वर्षमा गौरिया, बिरम्फुल, आँगा, रमनी, रुदुवा मार्सी जस्ता धान देखिन छोडेको छ ।
नयाँ जातका धानको आगमनसँगै परम्परागत रुपमा रोपिने पोखरेली मसिनो (पहेँले), मनसरा, ठिमाहा, ताकमारे, खोलेमार्सी, आँपझुत्ते, झिनुवा, अनदी, गुर्दी, मानामुरी, कन्जीरा, मन्सुली, तौली, खाल्टेखोले, गोला, कोदे, गुडुरा, जर्नेली, गौरिया, बर्मेली, एक्लेजस्ता धान विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको कृषक बताउँछन् ।
कम उचाइमा हुने गरेका काठे गुर्दी, तौली, फालो, पहेंले, लहरे गुर्दी, घैया, कालो झिनुवा, माला, विमरफुल, भट्टे, अँधेरे, काँडे, कालो बयर्नी, कालो अनदीलगायतका धान पनि पछिल्लो समय विस्थापित भइसकेका छन् ।
पछिल्ला समयमा जिल्लामा सुधारिएको जेठोबूढो, खुमल, राधा सात, राधा नौ, सावित्री, मनसुली, पहेँंले जस्ता धान धेरै मात्रामा रोप्ने गरिएको छ ।
बास्नायुक्त र औषधीय गुण भएका धान छोड्दै उत्पादन बढी लिने सोचका साथ कृषक हाइब्रिड जातका धानमा लोभिने क्रम बढेका कारण पनि हाइब्रिडले रैथाने जातलाई विस्थापन गर्दै गएको हो ।
आँगा, अनदी जस्ता धेरै औषधीय गुण बोकेका धान विस्थापित बन्दै गएको बताउँदै लामिछानेले रासायनिक मलको प्रयोगबाट जेठोबूढो, पहेँंले, बिरमफूल जस्ता बास्नादार धानमा पनि बास्ना आउन छाडेको बताए ।
रैथाने जात लोप हुँदै जाने र यसको संरक्षण पनि हुन नसक्ने हो भने यी धानहरू पछिल्लो पुस्ताका लागि केवल जनजिब्रोमा सीमित बन्ने उनको भनाइ छ ।
पर्याप्त धान उत्पादन हुने पोखराका बिरुवा फाँट, कुँडहर, लेखनाथको शिशुवा, पटनेरीलगायतका स्थानमा बढ्दो प्लटिङका कारण धान खेतीमा कमी आउन थालेको छ ।
नेपालमा धान खेतीले कृषिको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा २१ प्रतिशत योगदान गरेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेका प्रमुख रामबहादुर केसीले बताए।
कृषिको प्रमुख बालीका रुपमा धान रहे पनि बढ्दो शहरीकरण, प्लटिङ आदिका कारण समस्या बढ्दै गएको उनले बताए।
कृषियोग्य जमिन उपयोगका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिका माध्यमबाट कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
रैथाने जातका आफ्नै किसिमका विशेषता रहने बताउँदै उनले यसको संरक्षणको विषय राज्यस्तरका साथै जनस्तरमा पनि बढीरहेको धारणा राखे ।
