काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको विनियोजन विधेयक, २०७५ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत विभिन्न तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रभावशाली नेताहरुका क्षेत्रमा विकास गरेर मात्र मुलुकको समृद्ध हासिल नहुने भन्दै प्रदेश नं २ बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वग्राही देखिएको आरोप लगाए । उनले तराईमा सिँचाइ र डुबानको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समयमै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नवराज सिलवालले सुरक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै सुरक्षा चुस्त र मजबुत बनाउन सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने बताए। उनले रु आठ अर्ब जरिवाना उठाउन बाँकी भएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक योजना ल्याउनुप¥यो र कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
नेकपाका सांसद पुष्पाकुमारी कायस्थ कर्णले केन्द्रीय राजधानीमा ९ बजे बजार बन्द हुने हालको अवस्थामा सुधार गरी रात्रिकालीन व्यवसाय र फुटपाथ व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
नेपाली काँगे्रसका सांसद पद्मनारायण चौधरीले नेपाल प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतमा धनी भए पनि समयमा सोच बनाउन नसक्दा गरीब भएको उल्लेख गर्दै कृषिमा सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए ।
नेकपाका सांसद नवराज रावतले वीरेन्द्रनगर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम समावेश गरी उपयुक्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दै कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले जनमाफियाहरुले दर्तामात्र गरेका जलविद्युत् कम्पनीलाई खारेज गरी सरकारले सातै प्रदेशमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जल र ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद सीताराम महतोले तराईको हुलाकी राजमार्ग समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे । बैठकमा छलफल जारी छ ।
