प्रवास

कोरियामा एमटियु लागु भएको १४ बर्ष पूरा तर प्रवासी कामदारलाइ किन बनाइन्छ जबर्जस्ती दास ?

काठमाडौं । कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणालि लागु भएको १४ बर्ष भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्र्तगत काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्ने देखि लिएर परिवर्तन गरि अर्को ठाउँ गएर काम गर्ने र कार्य स्थल बाट भागेको भनि झुटो आरोप लगाई उजुरी गर्ने सम्म सबै अधिकार साहुमा निर्हित छ।

रोजगार अनुमति प्रणालीका यिनै खराव नीतिका कारण कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाइने भनि कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुहले गुनासो गरेका छन् । केही गरि कम्पनि परिवर्तन गर्न पाइए पनि कम्पनि को बिबरण नदिएर कम्पनि को साहुले सम्पर्क गरे मात्र कम्पनि पस्न सकिने र साहुले जानकारी गराउने झुटो बिबरण का आधार मा कार्य स्थल छनौट गर्नु पर्ने बाध्यता अहिले टड्कारो छ ।

रोजगार दाताले चाहेको खण्डमा प्रवासी मजदुरको परिस्थिति तल माथि गरि दिन सक्छ, यस अवस्था मा प्रवासि मजदुर ले झन झन दास को जिवन जिउनु पर्छ, कोरिया को श्रम मापदण्ड अनुसार कानुनले समेत जवर्जस्ति काम गराउनु हुदैन भन्छ, भन्छन् कोरियमा कार्यरत मधुसुदन ओझाले भने, तर प्रवासी मजदुरको हकमा भने इपिएस कानुनका कारण जबर्जस्ती दास बनाएर राख्न पाउने ब्यबस्था गरिदिएको छ ।

प्रवासी मजदुर पनि मानिस हुन र एक मानव को रुपमा स्वस्थ्य भएर काम गरेर आफ्नो आर्थिक स्थिति मा केहि सुधार होस भन्ने उद्देश्य बोकेर कोरिया आएका हुन्छन्, ओझाले फेसबुकमा लेखेका छन्, तर कोरिया आईसके पछि आफ्नो जिवन मरण को सम्पुर्ण अधिकार रोजगार दाता को हातमा निर्हित गराएर उसका सम्पुर्ण सपना चकनाचुर पारिन्छन् ।

साहुले गाली गलौज ,दुर्ब्यबहार गरि बन्धनमा राखेमा या शारीरिक मानसिक रुपमा बन्धनमा राखेर जबर्जस्ती काम गराएमा कार्वाही हुने प्रावधान भए पनि प्रवासी मजदुर को हकमा अलग्गै लागु हुने इपियस कानुनका कारण न्याय पाउनु सम्भव नभएकोमा ओझा दुःख व्यक्त गर्छन् ।

काम गर्ने ठाउँ (कार्यस्थल)मा स्वतन्त्रता पूर्वक फेर्न पाउने मानवीय अधिकार हो तर कोरियामा प्रवासी मजदुरलाई उक्त अधिकार बाट बञ्चित गराईएको छ। कोरिया को श्रम कानुनमा जवर्जस्ती श्रम गराउन नहुने ब्यबस्था गरिएको भएतापनि प्रवासी मजदुर लाई यो अधिकार बाट बन्चित गराईएको छ ।

जुन कोरियाली श्रम कानुन बिरुद्ध छ र यो गैरकानुनी पनि छ । कोरियाली मजदुर कहि भए पनि कोरियन मजदुर नीति अन्तरगत आफ्नो अधिकार संरक्षण गरिरहेको भए पनि प्रवासी मजदुरको हक मा इपियस पद्धति मा सबै अधिकार रोजगारदाता निर्हित हुनाले हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर नभएर आधुनिक युग को दास बनाएर राखिएको छ ।

त्यसो हो भन्दैमा हामिले चुपचाप दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतै होइन र बन्नु हुन्न पनि, ओझा अघि लेख्छन्, यस्को लागि हामी लाई पनि आफू माथी भैराखेको दमन र शोषण विरुद्ध आवाज उठाउन मजदुर संगठन गठन गर्न पाउने, मजदुर संगठन को सदस्य बन्न पाउने र आफ्नो हक अधिकार प्राप्ती हेतु धर्ना प्रदर्शन र्‍यालि गर्न पाउने अधिकार कानुनमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

अधिकार जहिले पनि दवाव सृजना गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिने र कसैले राजि खुसी या आफैँ दिदैँन कुनै पनि साहु आफैँ तलव बृद्धि गर्न चाहदैन उसलाई दवाव दिनुपर्ने ओझाको भनाइ छ ।

मजदुरको भलो नचाहने केहि ब्यक्ति र सरोकारवाला द्वारा मजदुर सङ्गठनको बारेमा अफवाह फैलाउने गरेका छन् । कोरियामा आन्दोलन गर्नुहुदैन कानुनको दायरामा बस्नुपर्छ भनेर वास्तवमा कोरियाको कानुन मिचेर कसैले आवाज उठाएको हुदैन यसो गर्न कुनै पनि बिदेशीलाई छुट दिईको छैन् ।

कानुनको दायरमा रहेर र आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठान मिल्ने अधिकार को प्रयोग गरेर नै आवाज उठाईएको हुन्छ् । अर्को कुरा एमटियुले गर्ने दवावमुलक कार्यक्रमलाई नेपालीको मात्र भनेर भ्रामक अपवाह फैलाईने पनि गरीएको छ । एमटियुमा हामी नेपालीको योगदान अतुलनीय छ तर पनि एमटियुमा अरु देशका प्रवासी मजदुरको पनि त्यतिक्कै योगदान रहेको छ ।

एमटियु नेपाली मात्र सङ्गठन होइन यो बिश्व भरि बाट कोरिया मा काम गर्न आउने प्रवासि मजदुर को हक हित को लागि खोलिएको सङ्गठन हो र एमटियु को उद्देश्य सहित कोरिया को श्रमविभागमा दर्ता भएको छ।

यसमा सबै देशको प्रवासी मजदुर सहभागी हुन पाउछन्। सदस्य र पदाधिकारी हुन पाउछन तर कुनै पनि कोरियन नागरिक मुख्य पदाधिकारी हुन पाउदैन । एमटियुले मजदुरको अहित हुने बिषयलाई कहिले पनि समर्थन गर्दैन एमटियुले कोरियामा प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनि परिवर्तन गर्न पाउने नियमसहितको wps लागु हुनुपर्छ भन्ने मागलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।