काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बाध्यात्मकरुपमा महिलाले गर्भधारण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संविधानमा गर्भपतनलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियमा उनले विसं २०५९ मा मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनका रुपमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त बनाइ हाल अधिकारका रुपमा स्थापित गरिएको बताए ।
प्रजनन स्वास्थ्यका रुपमा गर्भपतनले मान्यता प्राप्त गरेको हुँदा यसलाई आवश्यकताअनुसार देशभरका सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन राज्यको भूमिका र दायित्व हुनपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गर्भपतनले कानूनीरुपमा मान्यता पाएको लामो समय भए पनि त्यसकाबारेमा ६० प्रतिशत महिला अनविज्ञ रहेको बताउँदै यसको भरपर्दो अभिलेख नरहेको र केही कानूनी जटिलताले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए ।
नेकपाका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा वंशीधर मिश्रले बलात्कारका कारण महिला हिंसामा परेका तथा महिलाको जीवनको सुरक्षाका लागि गर्भपतनको मुद्दालाई अधिकारका रुपमा ल्याउन आफूले त्यसबेला भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै मुद्दामा जोडिएका पक्ष प्रहरी, सरकारी वकिल, महान्याधिवक्तालगायतले यसको गम्भीरतालाई बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।
मञ्चका अध्यक्ष मीरा ढुंगानाले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएकाले मातृ मृत्युदरको संख्या घट्दै गएको जानकारी गराए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले गर्भपतनसँग सम्बन्धित ४५२ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको बताए ।
कार्यक्रममा ‘गर्भपतनसम्बन्धी कानून तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधार’ नामक पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको थियो ।
