समाचार

स्थानीय तहका कर्मचारी नेता भन्छन्, ‘तलब पनि बढेन नीजामतीबाट डोमिनेट पनि भयौं’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बन्ने क्रम जारी छ, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डीत र सरकारसंग नै कर्मचारीहरु रिसाएका छन्, पछिल्लो समयमा कर्मचारीको हकहितका बिषयमा सरकार घटक दल नेकपाका कर्मचारी संगठनका नेताहरुले समेत सरकारको खुलेर बिरोध गरिहेका छन् । यसै क्रममा नेकपा कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य, उमाकान्त रेग्मी र नेपाली काँग्रेस समर्थक कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सदस्य शीबराज भट्टराईसंग सुर्यखबर प्रतिनिधिले कर्मचारी सरुवामा भएको असन्तुष्टीको बिषयमा कुराकानी गरेको छ, उनीहरु कर्मचारीको संयुक्त एजेण्डा (दुबै काठमाण्डौ महानगरपालिकाका कार्यरत)का रुपमा के भन्छन् त ?

-उमाकान्त रेग्मी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, स्थानीय तह केन्द्रीय सदस्य, (नेकपा समर्थक)

मन्त्रीले खटाएका ठाँउमा जानुपर्छ ?
कर्मचारी भएपछि खटाएको ठाँउमा जानुपर्छ, तर कर्मचारीलाई थर्काएर होईन उत्प्रेरण दिएर खटाउनुपर्छ, हामीले मन्त्रीलाई भनेका समेत छौँ । मेरो भने फरक बिचार छ, कतीपयलाई आस्थाका आधारमा अति दुर्गम स्थानमा, कनै काम पनि नदिने बनाएर राखेको अवस्था छ, राष्ट्रसेवकको हैसियतले एन, कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने भएपनि त्यो देखिएन ।
आस्थाका आधारमा भेदभाब देखिएको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीले काम नपाएको सही हो, मन्त्रालयमा समेत हाजिर नगराई काममा लगाइएको छ, त्यो गलत हो, कर्मचारीहरु राज्यले खटाएका ठाँउमा जानुपर्ने वातावरण सरकारले श्रृजना गर्नुपर्छ, कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा समेत केही नियमहरु छन्, जस्तै स्थायी बासिन्दा, श्रीमान श्रीमती एकै वा नजिक, सम्मानजनक ब्यवस्था लगायत, यस्ता कुरामा त सरकारले केही ध्यान दिईएको देखिएन ।

मापदण्डमा मुखले बोल्यो र कामले गरेन ?

सरकारले स्थानीय तहको निर्बाचन अगाडी निजामती कर्मचारी समायोजनमा ऐन बनायो तर नियमावली बनाएन । निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच तहगत समायोजन मिलेन । निजामतीले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई डोमिनेट गर्छन् ? कामनपामा नबौंतहको ब्यबस्था छ, आठौं तहसम्म कामनपा कै कर्मचारी हुनुहुन्छ । सरकारले उपसचिब पठाएपछि आठौं तहका कर्मचारीसंग द्वन्द्व देखियो, त्यस कारण नियमीत कार्यहरु अबरुद्ध भए, जनताले पाउने सुबिधा पाएनन्, संघीय सरकारले कर्मचारीमा आउने असमानतालाई हेरेर पहिले नै ब्यबस्थापन गर्नुपथ्र्यो, बर्तमान सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली पास गरेर त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडी बढ्नपर्ने उचित देखिन्छ, समस्या लम्बिन दिनु उयर्युक्त हुन्न ।


शिबजी भट्टराई, स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य (काँग्रेस समर्थक)

सरकारले पनि हेप्यो भन्न खोज्नुभा हो तपाईहरुलाई ?

नेपालमा १४ हजार कर्मचारी करार छन्, ती कर्मचारीको बिषयमा ऐन बोलेन, बढुवाको लागी लाईनमा लागेका १० बर्ष पुरानालाई पनि वास्ता गरेन । शैक्षिक योग्यताका कुराहरुपनि सरकार स्लीयर भएन, बीए पास गर्नपर्ने भएपनि २४ ‘घ’ को ब्यवस्था खारेज भयो, कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा निजामतीमा लागू भो तर स्थानीय तहका कर्मचारीमा लागू भएन, स्थानीय तहका कर्मचारी सरकारबाट समेत डोमिनेट भएको सही हो ।

सरकारले खास गर्नुपर्यो के त?
७५३ वटा स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामतीमा ८६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।  सरकारले कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा तथा ऐन नियम कानूनको आधारमा बिभेद नगरी खटाउनुपर्यो । कर्मचारीमा आतंक श्रृजना गर्नुभएन, बढुवा प्रकृयामा बिभेदीकरण छ, कार्य सम्पादनका आधारमा पाचौं तहबाट छैटौबाट प्रतिष्पर्धाबाट बढुवा हुनुपर्ने तर निजामतीमा चैं फाईल बढुवाको ब्यवस्था भएकोले एकरुपता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

संघीय सरकारले समायोजन नियमावली नल्याएको अवस्थामा मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार ईमान्दार रुपमा लागू भएमा कर्मचारीको अन्योलता र कर्मचारीको अपुगको समस्या समाधान हुन्छ नत्र प्रधानमन्त्री समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पुरा नहुने निश्चित हो ।

स्थानीय तहमा समायोजन प्रदेश कानून नबनेसम्म केही नगर्ने भनेर चुपचाप छ, एक तह बढुवा र सेवा सुबिधाको ग्यारेन्टी गरेमा जनुसुकै स्थानमा गएर काम गर्न ईच्छुक छन् ।

अनि प्रतिपक्षी दल र सरकार घटक दलका कर्मचारीहरु एक हुनुभएको हो र ?

अन्याय परेको अवस्थामा एजेण्डाका आधारमा त एक नै छौ, एक हुनु पनि पर्यो नि होईन र ?

आन्दोलन गर्नुहुन्न त ?

भईरहेको छ नि, कुरा उठीरहेको छ, मन्त्री देखी प्रधानमनत्ती ज्यू सम्म हाम्रो समस्याबाट बेखबर हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ । एकातिर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रश्तुत गरेको बजेट भाषणमा तलब नबढाएको रिस छ, अर्कोतर्फ गाली बेईज्जती र माथील्ले स्तरबाट हुने पेलाईबाट हामीहरु पीडित भएको छौं ।