सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ ।
साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउन सरकारले यो नीति लिएको हो । देशकै औसत साक्षरता दर ६५।९५ प्रतिशत भइरहेका बेला कर्णालीको साक्षरता दर आठ प्रतिशतभन्दा तल छ ।
सरकारले यही कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माणगरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले रु दुई करोड बजेटको विनियोजन गरेको छ ।
विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति तय गरेको छ ।
विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यसका लागि रु एक करोड ७० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागूगर्ने नीति लिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आव २०७५/०७६ मा छ हजार युवालाई छोटो अवधिको सीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भनेर सशर्त अनुदानबाट सरकारले रु १० करोड ३० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २१ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
