काठमाडौँ । मौलिक हकका रुपमा स्थापित खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विज्ञले माग गरेका छन् ।
सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनीयरले आयोजना गरेको ‘संघीय संरचनामा खानेपानी तथा सरसफाइ’ विषयको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशतलाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने र ९५ प्रतिशत नेपालीलाई सुरक्षित पाइप, पानी र सरसफाइ सेवा दिने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्र्दै कानूनविद् काशीराज दाहालले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पोटोम्याक नदीबाट मेरील्याण्ड र वाशिङ्गटनमा पानी ल्याउने विषयमा भर्जिनियाले हालेको मुद्दा सुल्झाउन समय लाग्दा समस्या आएको तथा खानेपानीसम्बन्धी मुद्दा परेमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार को जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्ट बनाइनुपर्छ भने ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले खानेपानीसम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको एकल अधिकारमा नराखी स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको तथा खानेपानीका चार हजार आयोजना प्रदेशस्तरमा सारिएको र ४१ हजार आयोजना उपभोक्ताले सञ्चालन गर्दै आएको र विभागको संगठनात्मक संरचना टुंगो लागेको जानकारी दिए । अब विभागमा महानिर्देशक, दुई उपमहानिर्देशक, आठ महाशाखा र २८ डिभिजन रहनेछन् । पूर्वमन्त्री गणेश साह, एसोसिएसनका अध्यक्ष इ रामदीप साह, पूर्वसचिवद्वय सुमन शर्मा र बालानन्द पौडेल, विज्ञ चिरञ्जीवी भट्टराई, एशियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनी र योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुनिलकुमार श्रेष्ठले दिगो विकासअन्तर्गतको सरसफाइसम्बन्धी लक्ष्य १२ वर्षमा हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
