वीरगञ्ज । बालबालिकाले अपराध गरेको ठहरिए पनि उनीहरूलाई अपराधी वा खराब व्यक्तिका रुपमा नहेरी सुधारात्मक व्यवहार गर्नुपर्ने राय कानून व्यवसायीहरूको छ ।
सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले बालबालिकाका मुद्दा हेर्दा धेरैजसोमा बालबालिकालाई जति दोषी ठानिन्छ त्योभन्दा बढी दोष सामाजिक परिवेश, घटनाक्रम र मूल्य मान्यताका कारण हुने गरेको उनीहरूको कथन छ ।
बालबालिकाले अपराध गरेको ठहरिएर पुर्पक्षका लागि हिरासतमा लिनुपर्दा पनि कारागारमा राख्नुको साटो बालसुधारगृहमा राख्नुपर्ने र हिरासतबाट कतै लाँदा वा ल्याउँदा हतकडीे प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने मान्यता रहे पनि सो मान्यतालाई अनुसन्धान गर्ने कतिपय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको नपाइएको अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताले राससलाई बताए, “न्यायिक निकायबाट बाल अपराधको क्षेत्रमा आपराधिक दायित्व निर्धारण गर्दा सबै अदालतले एकैखालको तरिका अवलम्बन गर्ने गरेको पाइएको छैन ।” उनले भने ।
अधिवक्ता गुप्ताले बाल अधिकारका पक्षमा न्यायिक निकायबाट राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि बाल सुधारगृह र बालमैत्री बाल इजलास अभावका कारण बाल न्यायप्रणालीलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनले बताए ।
कसैले गम्भीर मुद्दामा पनि अभियुक्तलाई न्यूनतम सजाय गरेको पाइन्छ भने कसैले सामान्य मुद्दामा पनि हदैसम्मको सजाय गरेको पाइन्छ, अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले भने, “बालबालिकालाई त्रास देखाएर बयान गराउने, मुद्दालाई अनावश्यक रुपले लम्ब्याउँदै जाने, सरकारी पक्षबाट विभिन्न बहानामा पेसी हटाउने कार्य गर्ने गरिएको र कुनै पनि जिल्लामा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको तथ्याङ्क नराख्नु बाल न्याय क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।”
सरकारले २०५६ सालमा सबै जिल्ला अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपनि अदालतको भौतिक एवं मानवीय पूर्वाधारको व्यवस्थातर्फ हालसम्म कुनै कारवाही चालिएको देखिएको छैन ।
बाल इजलासका सन्दर्भमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था एवं कार्यविधिको अभावमा न्यायाधीशहरूले न्यायिक कला एवं सजगताबाट नै निर्णय गर्नु परिरहेको छ, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष रामेश्वर सेढार्इंले भने, “कुनै बालकलाई कैदमा राखेर सजाय गर्नुको सट्टा उसको अपराध सुहाउँदो सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गराउने कार्यमा संलग्न गराउँदा न्यायको लक्ष्य पूरा हुन सक्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
बालबालिकाको कल्याणमा उन्मुख भई न्यूनतम सजाय दिने, शर्तयुक्त सजाय दिने वा सजाय निलम्बित गर्ने, बाल कसुरको अभिलेख गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवको छ ।
