डोटी । यस जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरेको झण्डै एक वर्षपछि पूर्ण सरसफाइका लागि बहस शुरु भएको छ । ‘१९औँ राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’का अवसरमा यो बहस शुरु भएको हो ।
गतवर्ष २०७४ असार २८ गते खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । छ वर्षअघिदेखि जिल्लाका विभिन्न भागमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा अभियानसँगै सरसफाइ अभियानले तीव्रता पाएको थियो ।
जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि भने सरसफाइ अभियानको चर्चा ओझेलमा परेकाले क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयले फेरी सरसफाईको बहस अघि बढाएको हो । सोही क्रममा जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार, खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्था तथा विभिन्न विद्यालयका शिक्षकलाई ‘पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी अभिमुखीकरण’ दिँदै उक्त अभियानलाई तीव्रता दिन उक्त कार्यालयले आग्रह पनि गरेको छ ।
“खुल्ला दिसामुक्त घोषणाले मात्रै हाम्रो सरसफाइ अभियान सम्पन्न भएको छैन”, उक्त कार्यालयका सिनियर इन्जिनियर रमेश मण्डलले भने, “अब पूर्ण सरसफाइको अभियानमा पनि सबै जाग्नुपर्छ । यसका लागि पहल पनि गर्ने योजनाका साथ यी अभिमुखीकरण थालेका हौँ । ”
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार राज्यले सन् २०३० सम्ममा ‘सबै जनतालाई दिगो, स्वच्छ खानेपानीको र पूर्ण सरसफाइको पहुँच पु¥याउने’ लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुसार खुल्ला दिसामुक्त घोषणा अभियानसँगै देशव्यापीरुपमा पूर्ण सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
देशभरि हाल ५४ जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका छन् । जसमा प्रदेश नं ७ का सबैजसो जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेशलाई ‘फोहरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिबद्धता’ भन्ने नारालाई साकार पार्न स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाको सहभागितामा अभियान चलाइने बताइएको छ ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित ‘पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन–२०७३’ मा योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन, चर्पीको समुचित प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाइ, सुरक्षित पानीमा पहुँच तथा प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, घरायसी एवं संस्थागत सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइजस्ता सातवटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ “यी सूचकहरु पूरा भएको अवस्थामा पूर्ण सरसफाइ भएको मानिन्छ”, सिनियर इन्जिनियर मण्डले भने “तर अहिलेको अवस्थामा यी सबै सूचकको अवस्था दयनीय छ ।”
