काठमाण्डौ । अदालतको आदेशपछि रिहा भएका ओरेण्टीयल कोअपरेटिभका अध्यक्ष शुधीर बस्नेतलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितहरुले शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल सरकारको सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त २३६ नं. मा २०५३ सालमा दर्ता भइ देशको प्रमुख शहरहरुमा १३ वटा शाखाहरु विस्तार गरी का.म.पा वडा नं ३३ मैतिदेवी काठमाण्डौँ प्रधान कार्यालय रहेको ओरेन्टल को अपरेटिभले भाद्र २०६९ सालदेखि ११००० भन्दा बढि वचत तथा निक्षेपकर्ताहरु र सोमा आश्रित लाखौँ जनताहरुको ४ अर्व रुपैयाँको सावा व्याज फिर्ता दिन नसकेको भयावह स्थितिले मर्माहित भइ एकपछि अर्को गरी दुइ दर्जन भन्दा बढि निक्षेपकर्ताहरुको मृत्यु भइसकेको छ ।
देश गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा हामी ओरेन्टल सहकारी पीडितलाई कहिल्यै गणतन्त्रले छोएको आभास भएको छैन् । विगत ६ वर्ष देखि निरन्तर देशकै ठूलो ठगी गर्दै आएका पात्र सुधिर बस्नेतलाई देशको कुनै पनि कानुनले सजाय दिन सकेको छैन् ।
सहकारी निक्षेप ठगी आरोपमा २०७३ साल पुष १३ गते धापासीस्थित घरबाट पक्राउ परेपछि काठमाण्डौँ र भक्तपुर जिल्ला अदालतले जेल सजाय सुनाएपछि सुधिर डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भोगीरहेका थिए । कारावास सजाय भोगिरहेका सुधिरलाई अचानक धरौटीमा रिहा गरिएको खबर विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट सुन्दा हामी निकै चकित भएका छन् । यसरी नै अपराधीहरुलाई रिहा गर्ने हो भने अपराधी घोषणा गरेर कारावास सजाय दिनुको के औचित्य रह्यो त ? सवैलाई सजाय मिनाहा गर्दै प्रशासन र कानुनलाई निस्कृय पारिदए भइहाल्यो नि ।
हजारौँ नेपाली जनताको धन सम्पत्ती खुलेआम दुरुपयोग गरी जनताको जीवन माथी खेलवाड भएको यो नेपालको इतिहासकै राष्ट्रिय स्तरको सवैभन्दा ठूलो वित्तिय अपराध हो । यस्ता अपराधी र उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने राजनैतिक नेतृत्व रहेसम्म नीति तथा कानुनी शासनको परिकल्पना कागजी रुपमा मात्र सिमित रहने देखिन्छ । यदि यथार्थमै कानुनी शासनको अवधारणलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने हो भने यस्ता उच्चकोटीका अपराधीलाई प्रोत्साहन गर्नको सट्टा उनीहरुलाई न्यायको कटघरामा उभ्याउन जरुरी छ ताकी कसैले पनि नियम कानुनको दुरुपयोग गर्ने आँट नगरोस, उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमै ठूलो आर्थिक घोटाला गर्ने सुधिर वस्नेतलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गर्दै हाम्रो निक्षेप रकम फिर्ताका लागि पहल गरियोस भनी हामी ओरेन्टल पीडितहरुले यो ज्ञापनपत्र बुझाएको पीडित संघकी अध्यक्ष कुन्ती देबी पौडेलले शुर्यखबरलाई बताईन् ।
गृहमन्त्री थापालाई बुझाएको ज्ञापनपत्र
